इलेक्टोरल बांड की जानकारी सामने न आ पाए इसकी कोशिश में लगी SBI के वकील जो भाजपा के भी वकील माने जाते हैं, यानि सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे समेत देश के 600 वकीलों ने आज CJI को पत्र लिखा था जिसमें कहा गया है कि एक ख़ास ग्रुप न्यायपालिका पर दबाव डालकर फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश करता है. इस पर अब प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी का डराने और धमकाने वाला इतिहास रहा है। हालाँकि पत्र में कहीं भी कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं लिया गया है.
वहीं प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पलटवार करते हुए एक्स पर लिखा कि पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी को कई झटके दिए हैं. सबसे बड़ा झटका चुनावी बॉन्ड योजना पर दिया है. अब यह बिना किसी संदेह के साबित हो गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड कंपनियों को बीजेपी को दान देने के लिए मजबूर करने के लिए भय, ब्लैकमेल और धमकी का एक जबरदस्त साधन थे. प्रधानमंत्री मोदी ने MSP को कानूनी गारंटी देने के बजाय भ्रष्टाचार को कानूनी गारंटी दे दी है. 140 करोड़ भारतीय जल्द ही उन्हें करारा जवाब देने का इंतजार कर रहे हैं.
बता दें कि देश के 600 से ज़्यादा वकीलों ने मुख्य नयायधीश चंद्रचूड़ को लिखे पत्र लिखकर कहा है कि एक खास ग्रुप का काम अदालती फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव डालना है, खासकर ऐसे मामलों में जिनमें नेताओं भ्रष्टाचार के आरोप हैं. इन वकीलों ने चिट्ठी में कहा कि इस ख़ास ग्रुप की गतिविधियां देश की न्यायिक प्रक्रिया में बने भरोसे के लिए बड़ा खतरा है. इन वकीलों का कहना कि ये ग्रुप अपने राजनीतिक एजेंडे के आधार पर अदालती फैसलों की सराहना या फिर आलोचना करता है.
