Women Reservation Bill: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार द्वारा लाए महिला आरक्षण विधेयक की कमियां गिनाईं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार caste census से ध्यान हटाना चाहती है। बता दें कि महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है। इस आरक्षण के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी।
हालांकि इसे लागू होने में अभी पांच साल लगेंगे। इससे पहले जनगणना होगी और जनगणना के बाद सीटों का परिसीमन होगा। माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक यह संभव नहीं है। हो सकता है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में यह आरक्षण लागू हो सके। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस विधेयक को अधूरा बताया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसमें ओबीसी आरक्षण को शामिल करने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा कि बिल को लागू करने के लिए जनगणना और परिसीमन की जरूरत नहीं है और इस बिल को तुरंत लागू किया जाना चाहिए।
‘महिला आरक्षण विधेयक में कमियां’
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ‘सदन में महिला आरक्षण बिल लाया गया है। बिल में दो चीज़ें संबंधित पाई गईं हैं। जिनमें एक की महिला आरक्षण से पहले जनगणना और दूसरा परिसीमन करना होगा। इन दोनों को करने के लिए कई साल लगेंगे। महिला आरक्षण आज लागू किया जा सकता है लेकिन सरकार करना नहीं चाहती है। सच्चाई यह है कि यह आज से 10 साल के बाद लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ‘सरकार चलाने वाले 90 अधिकारियों में से सिर्फ तीन ओबीसी वर्ग से हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मांग की है, महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी आरक्षण को लागू किया जाए। उन्होंने सवाल करके पूछा कि देश को चलाने वाले संस्थान, संसद में कैबिनेट सचिव और सचिव सरकार चलाते हैं। मैंने पूछ लिया कि 90 में से सिर्फ तीन अधिकारी ओबीसी वर्ग से क्यों हैं! पीएम मोदी ओबीसी की बात करते हैं लेकिन उन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए अब तक किया क्या है। सांसद राहुल गांधी ने कहा कि किस चीज से ध्यान भटकाना चाहते हैं? ओबीसी गणना से।
ध्यान भटकाने वाली राजनीति’
राहुल गांधी ने कहा, महिला आरक्षण विधेयक बढ़िया है। लेकिन हमें दो फुटनोट मिले। इनमें जनगणना और परिसीमन करने की जरूरत है। इन दोनों कामों में अभी कई साल लगेंगे। सच ये है कि आरक्षण आज लागू हो सकता है। कोई जटिल मामला नहीं है। लेकिन भाजपा सरकार इसको करना नहीं चाहती।
