लखनऊ। आज मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में उप्र इको टूरिज्म बोर्ड के गठन का निर्णय लिया है। इसमें दस विभागों को मिलाकर इको टूरिज्म बोर्ड का गठन किया जाएगा। इन दस विभागों में वन,पर्यटन,उद्यान, सिंचाई, कृषि, जल, आयुष, ग्रामीण, परिवहन और नगर विकास शामिल होंगे। इको टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। जबकि सभी दसों विभागों के मंत्री इसके सदस्य होंगे। मुख्य सचिव को बोर्ड का सचिव बनाया जाएगा। आईआरसीटीसी व पांच विशेषज्ञों को भी इसका सदस्य बनाया जाएगा।
बैठक में ऊर्जा विभाग में बेहतर समन्वय के लिए राज्य विद्युत निगम उत्पादन लिमिटेड, जवाहर विद्युत निगम उत्पादन लिमिटेड व जल विद्युत निगम लिमिटेड के विलय को हरी झंडी दे दी गई ळै। वहीं जल विद्युत के अधिकांश प्रोजक्ट उत्तराखंड चले गए बाकी तापीय में शामिल हो गए। इसलिए इन सभी का विलय किया गया है। विलय के बाद अब इसका नया नाम यूपी विद्युत निगम उत्पादन लिमिटेड होगा। वहीं प्रतापगढ़ में मान्धाता नगर पंचायत का गठन होगा। इसके अलावा जौनपुर की नगर पालिका मुंगरा बादशाहपुर के विस्तार को भी स्वीकृति दी गई है। इसके बाद अब प्रदेश में कुल 752 नगर निकाय हो गए हैं। जिसमें 536 नगर पंचायत और 199 नगर पालिका व 17 नगर निगम है।
कैबिनेट बैठक में औद्योगिक विकास विभाग की डिफेंस और एयरोनॉटिकल पॉलिसी में भी बदलाव को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा बुंदेलखंड में 15 फीसदी या 15 करोड़ अन्य क्षेत्रों में 10 फीसदी 10 करोड़, एमएसएमई में 5 से 7ः5 फीसद या 5 से 7ः5 फीसद की सब्सिडी दी जाती थी। लेकिन अब गैर बुंदेलखंड में सात प्रतिशत या अधिकतम 500 करोड़, बुंदेलखंड में 10 फीसद या 500 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी। मेगा और एंकर इंडस्ट्री को सात साल और बाकी के लिये पांच साल के निवेश की समय रखी गई है। जनवरी में 10 लाख करोड़ रुपये की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिये एक महीने पहले अब सभी इंडस्ट्री पॉलसी बदली जाएगी। वहीं एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने पास कर दिया है।
