अप्रैल 2024 में भारत का रिकॉर्ड GST कलेक्शन 2.10 लाख करोड़ रुपये रहा, दिलचस्प बात ये है कि उत्तर प्रदेश ने 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए मासिक संग्रह में तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया।
अप्रैल 2024 में 12,290 करोड़ रुपये के साथ, यूपी महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात के बाद जीएसटी संग्रह में चौथा सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया। देश में सबसे अधिक कारखानों वाला राज्य – तमिलनाडु पांचवें स्थान पर खिसक गया।
अप्रैल 2023 में तमिलनाडु का जीएसटी कलेक्शन 11,559 करोड़ रुपये था जबकि यूपी का 10,320 करोड़ रुपये था.
कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए मजबूत कदमों से लेकर बुनियादी ढांचे पर आक्रामक खर्च से लेकर हाल ही में राम मंदिर के उद्घाटन के कारण पर्यटन में वृद्धि तक, विशेषज्ञ यूपी के जीएसटी राजस्व में हालिया उछाल के लिए कई कारकों को जिम्मेदार मानते हैं, एक ऐसा राज्य जो लंबे समय तक बड़े पैमाने पर कृषि प्रधान रहा है।
अयोध्या में राम मंदिर के पूरा होने और विभिन्न पहलों को देखते हुए, यूपी में पर्यटकों (घरेलू और विदेशी) का कुल वार्षिक खर्च 2025 के अंत तक 4 लाख करोड़ रुपये को पार कर सकता है, जिससे वित्त वर्ष 2025 में 20,000-25,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर राजस्व हो सकता है। 21 जनवरी को जारी एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है।
पीडब्ल्यूसी में अप्रत्यक्ष कर के पार्टनर और नेशनल लीडर प्रतीक जैन ने कहा कि राम मंदिर के आसपास की यात्रा की योजना के कारण बहुत अधिक ट्रैफ़िक है, जिसमें आवास और यात्रा पर भुगतान किया गया जीएसटी भी शामिल है। यह अन्य मेट्रिक्स के संदर्भ में बहुत बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इसने उनके जीएसटी राजस्व में 200-300 करोड़ रुपये जोड़े हैं.
यूपी पिछले कुछ वर्षों से पूंजीगत व्यय के आवंटन में अग्रणी रहा है और भारत में दूसरे सबसे लंबे सड़क नेटवर्क का दावा करता है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के विश्लेषण के अनुसार, 2024-25 के लिए इसका पूंजीगत परिव्यय 1,54,747 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 6 प्रतिशत अधिक है। यह वित्त वर्ष 2011 के लिए 68,254 करोड़ रुपये के संशोधित लक्ष्य की तुलना में 126.7 प्रतिशत की आश्चर्यजनक वृद्धि है।
