जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र से दाखिल-खारिज तक, आधे घंटे में काम पूरा करने की तैयारी
लखनऊ में शुरू हुआ पहला सेंटर, वाराणसी-प्रयागराज और गोरखपुर अगली सूची में
सीनियर सिटीजन के लिए बैठने, सहायता और त्वरित सेवा की खास व्यवस्था
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकारी सेवाओं को तेज, पारदर्शी और जनता के लिए आसान बनाने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेजों के लिए लोगों को कई दिनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रदेश सरकार ने नगर निगमों में “वन डे गवर्नेंस सेंटर” शुरू करने की योजना को तेजी से जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। दावा है कि यहां नागरिकों के कई जरूरी काम एक ही दिन में पूरे किए जाएंगे।
प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री A. K. Sharma ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बताया कि राजधानी में पहला वन डे गवर्नेंस सेंटर तैयार हो चुका है। इसके बाद प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में भी इसी तर्ज पर सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में प्रदेश के सभी नगर निगमों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
मंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, दाखिल-खारिज और अन्य नागरिक सेवाओं के लिए लोगों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कोशिश यह है कि आवेदक सेंटर पहुंचे और तय प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुछ ही समय में उसका काम निपटा दिया जाए। सरकार का मानना है कि इससे भ्रष्टाचार और अनावश्यक भागदौड़ दोनों पर रोक लगेगी।
ए.के. शर्मा ने बताया कि यह मॉडल प्रधानमंत्री Narendra Modi द्वारा गुजरात में शुरू की गई वन डे गवर्नेंस व्यवस्था से प्रेरित है। उसी तर्ज पर यूपी में भी प्रशासनिक सेवाओं को तेज और जवाबदेह बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों का समय बचाना और सरकारी दफ्तरों की प्रक्रिया को सरल बनाना सरकार की प्राथमिकता है।
नई व्यवस्था में वरिष्ठ नागरिकों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। सेंटर पर उनके बैठने की अलग व्यवस्था होगी। साथ ही सहायता डेस्क, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि बुजुर्गों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकार का मानना है कि स्मार्ट सिटी के साथ अब स्मार्ट गवर्नेंस की दिशा में भी तेजी से कदम बढ़ाने का समय आ गया है।
