मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट बैठक में नई तबादला नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता हटने के बाद बुलाई गई पहली कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने करीब 41 फैसले लिए। नई तबादला नीति के मुताबिक विभागाध्यक्षों को 30 जून तक तबादले करने का अधिकार होगा। इसके बाद तबादले करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुमति लेनी होगी।
नई तबादला नीति समूह ए, बी, सी, डी के कर्मचारियों पर लागू होगी। प्रदेश के सभी जिलों में तैनात उन कर्मचारियों को हटाया जाता है तो वे 3 साल और 7 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। नई तबादला नीति के तहत पिक एंड चूज सिस्टम को भी खत्म कर दिया गया है। समूह ए और बी के 20 फीसदी, समूह सी-डी के 10 फीसदी कर्मचारियों को ही तबादला करने का प्रावधान है।
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जैसे प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारियां शुरू करने के आदेश दिए गए। इस बार महाकुंभ 800 हेक्टेयर ज्यादा क्षेत्र यानी 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में करीब 6 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में महाकुंभ पर 2500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नोएडा में 15 एकड़ क्षेत्र में 500 बेड का अस्पताल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
अन्य फैसलों में आईआईटी कानपुर में मेडिकल रिसर्च पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी खोलने और हर साल रिसर्च के लिए 10 करोड़ रुपए देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बाकी फंड केंद्र सरकार देगी। बरेली में फ्यूचर यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। गाजियाबाद में एचआरईटी यूनिवर्सिटी खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वहीं ओबरा में लगने वाले 2 पावर प्लांट के फंड में बढ़ोतरी की गई है। 11705 करोड़ रुपए की जगह 13005 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इसके लिए जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है, उन्हें मुआवजा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने लखीमपुर में हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव भी पास कर दिया है।