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योगी सरकार ने पेश किया 12,209.93 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट

उत्तर प्रदेशयोगी सरकार ने पेश किया 12,209.93 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट

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उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में 12,209.93 करोड़ रुपये का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के विकास को गति देना और राज्य के युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसरों से जोड़ना है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट पेश करते हुए बताया कि अनुपूरक बजट में 4,227.94 करोड़ रुपये का राजस्व खाता व्यय और 7,981.99 करोड़ रुपये का पूंजी खाता व्यय शामिल है।

उन्होंने बताया कि प्रस्तावित अनुपूरक बजट इस साल के मूल बजट का 1.66 प्रतिशत है। अनुपूरक बजट में औद्योगिक विकास के लिए 7,500.81 करोड़ रुपये, ऊर्जा विभाग के लिए 2,000 करोड़ रुपये और परिवहन विभाग को नई बसें खरीदने के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त नगर विकास विभाग की अमृत योजना के लिए 600 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 200 करोड़ रुपये, ग्रामीण स्टेडियमों और ओपन जिम के लिए 100 करोड़ रुपये तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत 284 राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए 28.40 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा 1,040 राजकीय इंटर कॉलेजों में आईसीटी प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए 66.82 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

संस्कृति विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 74.90 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 53.85 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि आवासीय और गैर आवासीय भवनों के रखरखाव पर 2.79 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन समिति के गठन और योजना संचालन के लिए 49.80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य युवाओं के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

इसके अतिरिक्त, विधानसभा सचिवालय के डाटा सेंटर के जीर्णोद्धार के लिए 3.25 करोड़ रुपये, विधानसभा हॉल के डिजिटल संचार प्रणाली और संबंधित उपकरणों के विस्तार के लिए 1.98 करोड़ रुपये और विधानसभा पुस्तकालय परिसर में डिजिटल सीसीटीवी निगरानी और कैमरा प्रणाली स्थापित करने के लिए 2.45 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, अनुपूरक मांगों में नई मांगों और अन्य योजनाओं के लिए 319.95 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। राज्य सरकार ने 5 फरवरी, 2024 को 2024-25 के लिए 7.36 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश किया था। राज्य विधानसभा द्वारा 1 अगस्त को अनुपूरक बजट को मंजूरी दिए जाने की संभावना है।

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