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वसुंधरा राजे बनेंगी राजस्थान की मुख्यमंत्री! दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ अहम बैठक आज

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भाजपा नेता वसुंधरा राजे नई दिल्‍ली पहुंच गई हैं। आज वसुंधरा राजे की केंद्रीय नेतृत्‍व से अहम बैठक होगी। राजस्‍थान में अगला मुख्‍यमंत्री कौन होगा? इस सवाल के बीच राज्‍य की पूर्व मुख्‍यमंत्री वसुंधरा राजे सीएम की दौड़ में शामिल हो गई हैं। राजस्‍थान में सीएम को लेकर वसुंधरा राजे का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। बताया गया है कि वसुंधरा बुधवार रात को इंडिगो की फ्लाइट से दिल्‍ली पहुंची हैं। वे आज केंद्रीय नेतृत्‍व से मुलाकात करेंगीं। भाजपा सूत्रों का दावा है कि राजस्‍थान में वसुंधरा राजे को अगला मुख्‍यमंत्री बनाया जाएगा। बाबा बालकनाथ का नाम अगले सीएम के रूप में चर्चाओं में है। दरअसल भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान किसी के सीएम बनने की घोषणा नहीं की थी। राजस्थान में बीजेपी ने 41.69 फीसदी वोटों के साथ 199 सीटों में से 115 सीटों पर जीत दर्ज की है।

भाजपा सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार राजस्‍थान में नया चेहरा सीएम बनाया जाएगा। इसमें कोई पूर्व सांसद हो सकता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी हार हुई और मात्र 69 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। जबकि भारत आदिवासी पार्टी ने 3, बीएसपी ने 2, आरएलडी ने 1, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 1 और अन्य ने 8 सीटें जीती है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कोई गलती नहीं करना चाहती, इसलिए वह सीएम पद को लेकर चिंतन जारी है।

इस्तीफा देने वाले सांसदों ने पीएम मोदी से की मुलाकात

साल 2018 तक राजस्‍थान में भाजपा की सरकार थी। तब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थीं। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी और अशोक गहलोत नए मुख्‍यमंत्री बनाए गए थे। सांसद पद से इस्‍तीफा देने वाले भाजपा सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। राजस्‍थान, छत्‍तीसगढ़ और मध्‍य प्रदेश के नए सीएम को लेकर बैठक हुई है। भाजपा शीर्ष नेतृत्‍व ने नए सीएम के नामों को लेकर चर्चा की। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है।

नवनिर्वाचित विधायकों की निगरानी के लिए पर्यवेक्षक नियुक्ति

सूत्रों ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व द्वारा अंतिम निर्णय लेने से पहले पार्टी में विचार-विमर्श हो रहा है। केंद्रीय नेतृत्व जल्द छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठकों की निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगा। इन बैठकों में विधायक अपने नेता का चुनाव करेंगे।

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