Stock Exchanges: शेयर बाजार में NSE और BSE Stock Exchanges की तरफ से नियमों का पालन नहीं करने के चलते सरकारी तेल कपंनियों IOC, ONGC और GAIL सहित कई सरकारी कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। Stock Exchanges द्वारा ये जुर्माना अपेक्षित स्वतंत्र डायरेक्ट्स एवं महिला डायरेक्ट्स की संख्या को लेकर है। Stock Exchanges ने इस मामले में ओएनजीसी पर 3.36 लाख रुपए, आईओसी पर 5.36 लाख रुपए, गेल पर 2.71 लाख रुपए और बीपीसीएल पर 3.6 लाख रुपए जुर्माना लगाया है।
एक अलग फाइलिंग में कंपनियों की ओर से एनएसई और बीएसई द्वारा लगाए जुर्माने के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। फाइलिंग में बताया गया कि डायरेक्टर्स को नियुक्त करने का कार्य सरकार की ओर से किया जाता है। जबकि कंपनी की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है।
इन तेल कंपनियों पर लगा भारी जुर्माना?
ओएनजीसी पर 3.36 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आईओसी पर 5.36 लाख, गेल पर 2.71 लाख रुपए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम पर 3.59 लाख रुपए का जुर्माना, बीपीसीएल पर 3.6 लाख रुपए जुर्माना, ऑयल इंडिया पर 5.37 लाख रुपए जुर्माना और एमआरपीएल पर 5.37 लाख रुपए जुर्माना लगाया है।
इन कारणों के चलते नहीं हुई डायरेक्टर्स की नियुक्ति?
आईओसी पर बोर्ड में महिला डायरेक्टर नहीं होने के चलते जर्माना लगाया है। बाकी कंपनियों पर अपेक्षित स्वतंत्र डायरेक्टर्स की संख्या नहीं होने के चलते जुर्माना लगाया है। आईओसी की ओर से कहा है कि डायरेक्टर्स नियुक्त करने का अधिकार भारत सरकार के पास है। कंपनी की तरफ से नियमित रूप से इस मुद्दे को मंत्रालय के सामने रखा जाता रहा है। ओएनजीसी ने कहा डायरेक्टर्स की संख्या को लेकर सरकार से कई बार कहा जा चुका है। गेल ने इस बारे में कहा कि गेल को बोर्ड में डायरेक्टर्स की नियुक्ति भारत सरकार की तरफ से की जाती है। इस तरह की नियुक्तियां गेल प्रबंधन के नियंत्रण से बाहर होती हैं।
