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हरीश साल्वे और वकीलों की चिट्ठी पर प्रियंका का पीएम मोदी पर हमला

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कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गाँधी ने आज कहा कि मोदी सरकार को मज़बूत न्यायपालिका मंज़ूर नहीं है. कांग्रेस नेता की ये टिप्पणी CJI को लिखी उस चिठ्ठी के बाद आया है जिसमें हरीश साल्वे और ‘बार काउंसिल ऑफ इंडिया’ के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा समेत 600 वकीलों ने कहा है कि एक ख़ास वर्ग न्यायपालिका पर दबाव डालकर मामलों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास दबाव वाली राजनीती का रहा है, ये उसकी पुरानी संस्कृति है।

बता दें कि इलेक्टोरल बांड पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक की हर उस कोशिश को नाकाम कर दिया था जिसमें वो चुनावी चंदा देने वालों की जानकारी छुपाना चाहती थी. स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया का की तरफ हरीश साल्वे ही पेश हो रहे थे और कई बार उन्हें अदालत से फटकार भी मिली। प्रियंका गांधी ने ‘एक्स’ पर लिखा कि चुनावी बांड (जनता इसे ‘वसूली रैकेट’ कह रही है) पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से घोटालों की परतें खुलती देखकर जिस तरह से पत्र लिखवाकर न्यायिक ढांचे पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है और फिर प्रधानमंत्री का स्वयं अखाड़े में उतरकर न्यायपालिका पर नकारात्मक टिप्पणी करना बताता है कि दाल में कुछ ज्यादा ही काला है और कोई न कोई ऐसी बात ज़रूर है जिसे लेकर शायद वह खुद घबराए हुए हैं।

प्रियंका ने लिखा कि राजनीतिक हस्तक्षेप से त्रस्त सुप्रीम कोर्ट के जजों का संवाददाता सम्मेलन करना, जजों को राज्यसभा भेजना, जजों को चुनाव में प्रत्याशी बनाकर उतारना, जजों के अपॉइंटमेंट पर भी कंट्रोल की कोशिश करना और अपने खिलाफ फैसला आने पर अदालत के ऊपर टिप्पणी करना। क्या मोदी जी की सरकार को एक आज़ाद और मज़बूत जुडिशियरी मंजूर नहीं है?

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