जलवायु सम्मेलन COP28: दुबई में जलवायु सम्मेलन COP28 में भाग लेने पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में ग्लोबल साउथ के हिताओं से समझौता नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यह जरूरी है कि विकासशील देशों को समस्या पैदा करने वाले देश भी नहीं माना जाना चाहिए। विकासशील देश समस्या को सुलझाने में योगदान करना चाहते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु सम्मेलन COP28 में हिस्सा लेने आज सुबह दुबई पहुंचे हैं। दुबई में स्थानीय मीडिया से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ मजबूत वैश्विक सहयोग की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में ग्लोबल साउथ (वैश्विक दक्षिण) के देशों के हितों से समझौता नहीं होना चाहिए।
‘ग्लोबल साउथ के हितों से समझौता नहीं’
दुबई के एक अखबार के साथ बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि भारत अकेला ऐसा देश है। जिसने नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रिब्यूशन (National Determined Contribution) के लक्ष्य को पूरा किया है। पीएम मोदी ने कहा कि ‘वह हमेशा कहते रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक चुनौती है। इसके खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होना चाहिए। जरूरी है कि विकासशील देशों को समस्या पैदा करने वाले देश नहीं माना जाना चाहिए। यही वजह है कि मैंने हमेशा वकालत की है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय और तकनीक के ट्रांसफर के लिए वैश्विक सहयोग बेहद जरूरी है।
पर्यावरण की दिशा में भारत ने उठाए कदम
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत ने कई कदम उठाए हैं। इसके तहत मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मिशन की शुरुआत की है। इसके तहत लोगों को पर्यावरण सहयोगी जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया है। पीएम मोदी ने बताया कि भारत ने पर्यावरण को देखते हुए जनवरी 2023 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की। इसके तहत ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और इसके इस्तेमाल के साथ इसके निर्यात के लिए भारत को ग्लोबल हब बनाने की योजना है। पीएम मोदी ने एतिहाद से बातचीत में कहा भारत का लक्ष्य साल 2030 तक देश में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को 5 एमएमटीपीए तक ले जाना होगा। हालांकि इसके लिए करीब 100 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत है।
जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भारत की पांच प्रतिबद्धताएं
पीएम मोदी ने बताया कि COP27 के सम्मेलन के दौरान मैंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पंचामृत नाम से भारत की पांच महत्वकांक्षी प्रतिबद्धताएं बताई। जिनमें 2030 तक 500 गीगावाट तक गैर जीवाश्म ईंधन की क्षमता तक पहुंचना, साल 2030 तक भारत ऊर्जा जरूरतों का 50 प्रतिशत अक्षय ऊर्जा से प्राप्त करना, कार्बन उत्सर्जन को 2030 तक एक अरब टन तक सीमित करना, साल 2030 तक कार्बन आधारित अर्थव्यवस्था को 45 फीसदी तक कम करना और साल 2070 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करना।
