Sansad Monsoon Session: संसद का मानसून सत्र आज से शुरु हो रहा है। मानसून सत्र में इस बार घमासान के आसार है। नए गठित इंडिया गठबंधन से सरकार को दोनों सदनों में चुनौती मिल सकती है। इंडिया गठबंधन विपक्ष के एकजुटता की मानसून सत्र में पहली परीक्षा है। वैसे एकजुट विपक्ष के लिए इस अध्यादेश से संबंधित विधेयक को दोनों सदनों से पास होने से रोकना काफी मुश्किल होगा। सर्वदलीय और कार्यमंत्रणा समिति की बैठकों में प्रह्लाद जोशी ने बताया कि 11 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र में सरकार की तरफ से 31 विधेयक पेश किये जाएंगे।
मणिपुर में जारी हिंसा और दिल्ली अध्यादेश पर घमासान की संसद के मानसून सत्र में घमासान की आशंका है। एकजुटता बैठक के बाद आज से होने जा रहे मानसून सत्र में विपक्षी दल और राजग के तेवर तीखे देखने को मिलेंगे। कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा से समझौता नहीं करने का ऐलान कर अपने तेवर पहले स्पष्ट कर दिया है। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि संसदीय नियमों और अध्यक्ष के निर्देशों के अनुरूप वह मणिपुर सहित किसी भी विषय पर चर्चा को तैयार है।
मणिपुर हिंसा को प्राथमिकता
मणिपुर हिंसा पर चर्चा से समझौता नहीं करने का ऐलान से साफ है कि इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक होगी। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस, सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने मणिपुर हिंसा को चर्चा में प्राथमिकता पर रखा है। इसके साथ दिल्ली अध्यादेश को लेकर एकजुट विपक्ष हमलावर दिखेगी। इस पर सरकार को घेरने की कोशिश होगी। आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लाए अध्यादेश को लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ बताकर विरोध कर चुके हैं।
सर्वदलीय समिति की बैठक
बेंगलुरू में गठित इंडिया गठबंधन का स्वरुप देने वाले विपक्ष के एकजुटता की इस मानसून सत्र में परीक्षा होगी। वैसे एकजुट विपक्ष के लिए इस अध्यादेश से संबंधित विधेयक को दोनों सदनों से पास होने से रोकना मुश्किल होगा।
31 विधेयक पेश किये जाएंगे
संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक, सरकार के लिए दिल्ली अध्यादेश से संबंधी विधेयक को इस सत्र में पास कराना जरूरी है। इसके साथ आयु आधारित वर्ग में फिल्म सर्टिफिकेशन देने, निजी डाटा संरक्षण, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना, वन संरक्षण कानून में संशोधन से संबंधित बिल पेश किए जाएंगे। सरकार मानसून सत्र के दौरान सहकारिता क्षेत्र से संबंधित जन विश्वास संशोधन विधेयक और मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटीज बिल भी पास कराने की कोशिश करेगी।
33 फीसद महिलाओं के आरक्षण का विधेयक
सर्वदलीय बैठक में बीजू जनता दल, वाइएसआर कांग्रेस और बीआरएस ने महिला आरक्षण का विधेयक पास कराने की मांग की है। संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिलाओं के आरक्षण के प्रावधान का विधेयक राज्यसभा में पहले से पारित हो चुका है। लोकसभा में यह लंबित है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के नेताओं की बैठक में सत्र को सुचारू रुप से चलाने के लिए सहयोग मांगा।