Business News: कर्ज लेने के लिए राज्य सरकारें निवेशकों को कर रही अधिक ब्याज का भुगतान

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Business News: राज्य सरकारों के कर्ज की लागत तेजी से बढ़ रही है। राज्यों को कर्ज लेने के बदले में निवेशकों को अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ रहा है। नौ राज्यों ने नीलामी के जरिए 16,200 करोड़ रुपए का कर्ज जुटाया। इसके लिए उन्हें औसतन 7.46 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना पड़ा। 

इक्रा रेटिंग्स की अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि नीलामी में राज्यों के कर्ज की लागत 0.05 प्रतिशत बढ़कर 7.46 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई। इससे पिछले हफ्ते के दौरान राज्यों को कर्ज जुटाने के लिए औसतन 7.41 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के 10 साल अवधि वाले प्रतिभूतियों पर रिटर्न 0.34 प्रतिशत से घटकर 0.32 प्रतिशत रह गया है।

स्टार्टअप को सुविधा देना चाहती है सरकार

स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार कोशिशें कर रही हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, सरकार स्टार्टअप को सुविधाएं देना चाहती है। नियामक बनने का कोई इरादा नहीं है। स्टार्टअप20 शिखर सम्मेलन में कहा कि भारत स्टार्टअप की दुनिया को खास मौका उपलब्ध करा रहा है। जहां से संदेश जाना चाहिए कि इसमें भाग लेने वाले 22 देशों की संयुक्त प्रतिबद्धता है कि सरकारें Startup के Works में बाधा नहीं डालेंगी।

एक अरब डॉलर निवेश करेगी ह्यूलेट पैकार्ड

अमेरिकी हार्डवेयर विनिर्माता कंपनी ह्यूलेट पैकार्ड एंटरप्राइजेज (एचपी) सर्वर बनाने के लिए देश में एक अरब डॉलर का निवेश करेगी। इसके लिए वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज से करार किया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा पीएलआई योजना के तहत एचपी एंटरप्राइजेज उन्नत किस्म के सर्वर बनाने पर सहमत है। इसका उत्पादन भारत में नवंबर से होने की संभावना है।

गो फर्स्ट की सेवा 10 जुलाई तक निरस्त

नकदी संकट से जूझ रही गो फर्स्ट ने विमानन सेवा 10 जुलाई तक स्थगित करने की घोषणा की है। दिवालिया समाधान प्रक्रिया से गुजर रही एयरलाइंस ने गत 3 मई 2023 को उड़ान बंद कर दी थी। उसके बाद से कई बार रद्द की तारीख को बढ़ाया है।

Govt Banks प्रमुखों संग Meeting करेंगी वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल बृहस्पतिवार को सरकारी बैंक प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी। वित्त मंत्री वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा करेंगी। 2022-23 के वित्तीय नतीजे आने के बाद यह पहली समीक्षा बैठक है। पिछले वित्त वर्ष में बैंकों को रिकॉर्ड 1.04 लाख करोड़ का लाभ हुआ था।

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