Home Loan Subsidy : देश में घर खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार अगले पांच सालों में छोटे शहरी आवास के लिए सब्सिडी वाले लोन पर 600 अरब रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। यह जानकारी सरकारी सूत्रों ने दी है। इस साल के अंत में पांच राज्यों में चुनाव और 2024 के शुरूआत में आम चुनावों से पहले सरकार बैंकों द्वारा कुछ महीनों में इस योजना को लागू करने पर विचार कर रही है। पिछले महीने, सरकार ने चुनाव से पहले महंगाई पर लगाम लगाने के लिए घरेलू रसोई गैस की कीमतों में लगभग 18 प्रतिशत की कटौती थी।
ब्याज छूट लाभार्थियों के हाऊसिंग लोन खाते में अग्रिम रूप से जमा की जाएगी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त में अपने भाषण में इस योजना की घोषणा की थी। लेकिन इसके बारे में पहले नहीं बताया गया था। इस योजना के तहत सालाना 3-6.5 प्रतिशत के हिसाब से अधिकतम 9 लाख रुपए तक होम लोन राशि पर ब्याज सब्सिडी मिलेगी। बशर्ते घर के लिए लोन लेने वाला 20 साल के लिए 50 लाख रुपए से कम का हाउसिंग लोन ले।
एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि ब्याज छूट लाभार्थियों के हाऊसिंग लोन खाते में अग्रिम रूप से जमा की जाएगी। 2028 तक प्रस्तावित इस योजना को जल्दी अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी की जरूरत होगी।
कम आय वाले 25 लाख लोन आवेदकों को लाभ
अधिकारी ने बताया कि योजना से शहरी क्षेत्रों में कम आय वाले 25 लाख लोन आवेदकों को लाभ हो सकता है। लेकिन सब्सिडी वाले लोन की मात्रा घरों की मांग पर निर्भर करेगी। पीएम मोदी ने 15 अगस्त के भाषण में कहा था कि हम आने वाले सालों में नई योजना लेकर आ रहे हैं। जिससे उन परिवारों को लाभ होगा जो शहरों में किराए के घरों, झुग्गी-झोपड़ियों, चॉल और अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे हैं।
आवास और शहरी विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से इस योजना के बारे में सुझाव मांगे गए हैं। वहीं इस मामले में अभी बैंकों को कोई विशिष्ट ऋण लक्ष्य नहीं दिया गया है। लेकिन जल्द ही सरकारी अधिकारियों के साथ बैंक अधिकारियों की बैठक होने की संभावना है। इसी बीच, बैंकों ने लाभार्थियों की पहचान करना शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि सरकार के इस कदम से होम लोन पोर्टफोलियो के भीतर किफायती हाऊसिंग सेगमेंट में लोन बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
यह पहली बार नहीं जब सरकार ने शहरी क्षेत्रों में कम आय वर्ग के लोगों को ब्याज सब्सिडी ऑफर की है। इसी तरह की एक योजना 2017-2022 के बीच भी केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी। उस दौरान 122.7 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई थी।
