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SBI, ONGC के प्राइवेटाजेशन से सरकार को दिक्कत नहीं

फीचर्डSBI, ONGC के प्राइवेटाजेशन से सरकार को दिक्कत नहीं

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देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI और देश की नवरत्न कंपनियों में से एक ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानि ONGC के प्राइवेट होने यानि विनिवेश करने से सरकार को कोई दिक्कत नहीं है. ये बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट के बाद एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कही है. उनका कहना है कि केंद्र सरकार को भारतीय सटे बैंक और ONGC जैसी तमाम ब्लूचिप सरकारी कंपनियों के प्राइवेट होने से दिक्कत नहीं है. मोदी सरकार का रुख पब्लिक सेक्टर की ब्लूचिप कंपनियों में मॉइनॉरिटी स्टेक होल्डरबने रहने के खिलाफ भी नहीं है.

अपने इंटरव्यू के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सवाल कि क्या केंद्र सरकार SBI और ONGC जैसी ब्लूचिप कंपनियों में 49 प्रतिशत या उससे कम हिस्सेदारी रखने का समर्थन करती है, उनका जवाब ‘हां’ में रहा. वित्त मंत्री के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि डिपॉर्टमेंट ऑफ इंवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DEEPAM) धीरे-धीरे कई सरकारी कंपनियों के शेयर्स बाज़ार में रिलीज कर चुका है ताकि प्राइवेट कंपनियां और रिटेल इंवेस्टर्स इन शेयरों को हासिल कर सके. हाल के सालों में केंद्र सरकार ने अपनी कई कंपनियों में हिस्सेदारी को बेचा है.

अगर इस अंतरिम बजट को देखें तो इसमें भी सरकार ने प्राइवेटाजेशन से 50,000 करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य रखा है. सरकार की कोशिश सरकारी कंपनियों में रणनीतिक प्राइवेटाजेशन की है. ‘दीपम’ के आंकड़ों को देखें तो चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भी डिसइनवेस्टमेंट से उसे 12,504.32 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं. ये सरकार के 51,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य का महज 24.5 प्रतिशत है. सरकार अपने डिसइनवेस्टमेंट लक्ष्य को पाने में वित्त वर्ष 2019-20 से ही लगातार चूक रही है. सरकार को अपनी कई कंपनियों के लिए सही खरीदार नहीं मिले जिसमें भारत पेट्रोलियम और पवन हंस जैसी कंपनी शामिल है.

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