- कृषि कानून वापस लेने के बाद अब किसान आंदोलन को पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास
नई दिल्ली। विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद केंद्र सरकार अब किसान आंदोलन को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास कर रही है। तीनों कृषि सुधार कानून वापस लिए जाने के बावजूद धरना स्थलों पर बैठे किसानों की एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर केंद्र सरकार ने कमेटी बनाने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार की ओर से संयुक्त किसान मोर्चा से 5 किसान नेताओं के नाम भी मांगे गए हैं।
सिंधु बाॅर्डर पर मंगलवार शाम 32 किसान संगठनों की बैठक के समाप्त होने के बाद किसान नेताओं ने आंदोलन को समाप्त करने के संकेत दिए। बताया गया कि बैठक में अधिकतर किसान संगठनों ने आंदोलन को खत्म करने की बात रखी। लेकिन बाकी भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और गुरनाम चढूनी अब भी किसान आंदोलन को जारी रखना चाहते हैं। इस संबंध में अब 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक बुलाई गई है जिसमें आंदोलन वापसी की घोषणा होने की संभावना है।
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किसान नेता हरिंदर सिंह लक्खोवाल का कहना है कि एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार ने जो पांच नाम मांगे हैं वह एक-दो दिन में दे दिये जाएंगे। 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में किसान आंदोलन पर फैसला लिया जाएगा। इसी बीच सिंधु बाॅर्डर पर किसान घर वापस जाने के लिए सामान पैक करना शुरू कर चुके हैं। हालांकि किसानों ने साफ कर दिया है कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आंदोलन समाप्ति का औपचारिक ऐलान किए जाने के बाद ही वह बाॅर्डर छोड़ेंगे।
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आंदोलन समाप्ति को लेकर बंटा संयुक्त किसाना मोर्चा
राकेश टिकैत और गुरनाम चढूनी आंदोलन समाप्ति को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा से अलग दिखाई दे रहे हैं। एक और जहां पंजाब के किसान आंदोलन समाप्त करने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के फैसले को ही मानने की बात कह रहे हैं जिसकस रूख अब आंदोेलन समाप्त करने का दिख रहा है। वहीं कई मांगे मान लेने के बाद किसान घर वापसी के लिए भी तैयार हैं। लेकिन राकेश टिकैत और गुरनाम चढूनी अभी आंदोलन जारी रखने की बात पर अड़े हुए हैं। ऐसे में आंदोलन वापसी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा में भी फूट पड़ने की संभावना दिखाई दे रही है।
