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चुनाव आयोग को वोटिंग डेटा और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान के दस आवेदन मिले

नेशनलचुनाव आयोग को वोटिंग डेटा और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान के...

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चार राज्यों के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद चुनाव आयोग को ईवीएम में दर्ज वोटिंग डेटा और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करने के अनुरोध की दर्ज़ियाँ मिली हैं। ओडिशा के झारसुगुड़ा विधानसभा क्षेत्र से हारने वाली बीजद प्रत्याशी दीपाली दास ने ही सबसे ज्यादा 13 मशीनों की मेमोरी वेरिफिकेशन के लिए आवेदन किया है। विधानसभा चुनाव में दीपाली भाजपा प्रत्याशी टंकधर त्रिपाठी से 1265 वोटों से हारी थीं। दीपाली का कहना है कि मैंने 17 राउंड में बढ़त बनाए रखी। आखिरी दो राउंड में पासा पलट गया। इसलिए आखिरी दो राउंड की 13 मशीनों की गिनती फिर से होनी चाहिए।

चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के अहमदनगर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के सुजय राधाकृष्ण विखे पाटिल ने भी तीन मशीनों के वेरिफिकेशन के लिए आवेदन किया है। पाटिल 28,929 वोटों से हारे हैं। आयोग के मुताबिक उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ से किसी ने भी संशोधन के लिए आवेदन नहीं किया है। आयोग के अधिकारियों के अनुसार इस लोकसभा चुनाव के दौरान ईवीएम और वीवीपैट के मेमोरी वेरिफिकेशन के लिए 40 हजार रुपये प्रति मशीन और 18 फीसदी जीएसटी एडवांस में जमा करवाना होगा।

आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों की टीम सबके सामने डाटा का वेरिफिकेशन करती है। अगर शिकायत सही पाई जाती है यानी ईवीएम के डाटा और पर्चियों में कोई अनियमितता पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी और पूरी फीस शिकायतकर्ता को वापस कर दी जाएगी। अगर शिकायत सही नहीं पाई जाती है तो फीस जब्त कर ली जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने 26 अप्रैल को फैसला सुनाया था। इसके मुताबिक मतगणना के सात दिन के अंदर वेरिफिकेशन के लिए आवेदन करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में साफ कर दिया था कि ईवीएम मशीन से ही मतदान उचित है। ईवीएम-वीवीपैट का 100 फीसदी मिलान नहीं होगा। ईवीएम का डाटा यानी मेमोरी और वीवीपैट की पर्ची 45 दिन तक सुरक्षित रखी जाएगी। इन पर्चियों को उम्मीदवारों या उनके एजेंटों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रखा जाएगा।

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