कांग्रेस ने चुनाव संचालन नियम, 1961 में हाल ही में किए गए संशोधनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है और उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट चुनावी प्रक्रिया की “तेजी से खत्म हो रही” अखंडता को बहाल करने में मदद करेगा।
सरकार ने सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ-साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के लिए चुनाव नियम में बदलाव किया है ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके।
याचिका दायर करने वाले एआईसीसी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि चुनावी प्रक्रिया की अखंडता तेजी से खत्म हो रही है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बहाल करने में मदद करेगा।
कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव आयोग, एक संवैधानिक निकाय जिसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का काम सौंपा गया है, को एकतरफा और बिना सार्वजनिक परामर्श के, इस तरह के महत्वपूर्ण कानून में इस तरह के बेशर्मी से संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा, “यह विशेष रूप से तब सच है जब यह संशोधन आवश्यक जानकारी तक जनता की पहुंच को समाप्त कर देता है, जो चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाता है।
बता दें कि भारत के चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय कानून मंत्रालय ने शुक्रवार को चुनाव नियम, 1961 के नियम 93 (2) (ए) में संशोधन किया, ताकि सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले “कागज़ात” या दस्तावेजों के प्रकार को प्रतिबंधित किया जा सके।
