Delhi government: दिल्ली में आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार में आज मंगलवार को बड़ा बदलाव किया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री आतिशी को सर्विस और विजिलेंस विभाग भी दिए हैं। इससे पहले सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पास हुआ। यह दोनों विभाग अभी तक सौरभ भारद्वाज के पास थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को फाइल भेजी है।
क्या है विधेयक में?
विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम में संशोधन कर अधिकारियों की नियुक्ति उनके स्थानांतरण पर फैसला लेने के लिए प्राधिकरण बनाने की तैयारी है। प्राधिकरण में मुख्यमंत्री को शामिल किया है। इस मामले में फैसला करने का अंतिम अधिकार उपराज्यपाल को दिया है।
विधेयक के पास होने के बाद बनने वाला कानून दिल्ली सेवा अध्यादेश के स्थान पर लागू किया जाएगा। जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में वरिष्ठ नौकरशाहों की नियुक्ति, तबादले के लिए प्राधिकरण बनाने का कानून है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार(संशोधन) विधेयक के मुताबिक, तबादले व तैनाती दिल्ली मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय कमेटी करेगी। जिसमें मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव और सदस्य होंगे। समिति की सलाह पर ही उपराज्यपाल तबादले और तैनाती करेंगे।
