केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को आठवें-केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी। सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ”प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है।”
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि आयोग का गठन कैबिनेट के औपचारिक एजेंडे का हिस्सा नहीं था। आयोग संभवत: 2026 तक सिफारिशों को लागू करेगा। इसकी अध्यक्षता एक अध्यक्ष करेगा और इसमें दो सदस्य शामिल होंगे।
वेतन आयोग के इतिहास पर नजर डालें तो यह हर 10 साल में बदलता रहा है। 7वें वेतन आयोग से पहले चौथे, पांचवें और छठे वेतन आयोग का कार्यकाल समान रूप से 10 साल का था, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वर्तमान में लागू 7वें वेतन आयोग की बात करें तो इसे साल 2016 में लागू किया गया था और इसके 10 साल दिसंबर 2025 में पूरे होंगे, लेकिन इससे पहले ही सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आठवें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी है।
