किसानों के आंदोलन से घबराकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगले 6 महीनों के लिए किसी भी तरह की हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगा दिया है और इस आदेश का उल्लंघन करने पर बिना वारंट गिरफ़्तारी भी की जा सकती है. दरअसल ऐसी ख़बरें हैं कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए किसानों की तरह कई कर्मचारी संगठन भी आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि अपनी मांगों को मनवाया जा सके. ये कर्मचारी संगठन किसान आंदोलन को मदद करने का एलान भी कर सकते हैं जिसे रोकने के लिए योगी सरकार ने ऐसा आदेश पास किया है।
आदेश के मुताबिक यह नियम राज्य सरकार के अधीन सरकारी विभागों, निगम और प्राधिकरण पर लागू रहेगा. इस संंबंध में अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने नोटिफिकेशन जारी किया है. सरकार की तरफ से अधिसूचना में कहा गया है कि ESMA एक्ट लगने के बाद भी कोई कर्मचारी अगर हड़ताल या किसी तरह का प्रदर्शन करते पाया जाता है तो कानून का उल्लंघन के आरोप में उसकी बिना वारंट गिरफ़्तारी की जाएगी। बता दें कि ESMA यानी एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट कानून का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं. ESMA एक्ट कानून अधिकतम छह महीने के लिए लगाया जा सकता है.
बता दें कि MSP पर कानूनी गारंटी और दूसरी मांगों को लेकर किसान फिर से सड़क पर उतर आए हैं. किसान संगठनों के दिल्ली चलो मार्च को पुलिस ने पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर ही रोक दिया है. दिल्ली जाने वाली सभी सीमाओं पर तारदार बैरिकेटिंग कर दी गयी है, सड़कों पर कीलें ठोंक दी गयी हैं लेकिन किसान दिल्ली जाने पर अड़े हुए हैं, इधर सरकार किसान संगठनों से बातचीत कर रही लेकिन कोई हल नहीं निकल पा रहा है। MSP को कानूनी गारंटी बनाने के लिए मोदी सरकार बिलकुल तैयार नहीं है.
