आने वाले कुछ दिनों में इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2021 को मोदी कैबिनेट में मंजूरी के लिए प्रस्तावित किया जा सकता है, इस Bill मे यह प्रवाधान है कि बिजली उपभोक्ता अपना कनेक्शन बिल्कुल वैसे ही बदल जैसे वो अपने मोबाइल कनेक्शन को पोर्ट करते हैं। इससे उभोक्ताओं को काफी सुविधा मिलेगी तो बिजली कंपनियों को भी फायदा मिलेगा।
सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है की, इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2021 को आने वाले कुछ दिनों में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है, जिससे की मंत्रीमण्डल इसपे विचार का सके। सरकार इस इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल को संसद के मॉनसून सत्र में लाना चाहती है। मॉनूसन का यह सत्र 13 अगस्त, 2021 तक चलेगा। लोकसभा के अनुसार, govt ने मौजूदा संसद सत्र में जो 17 विधेयकों को पेश करने के का सोच है उनमें इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल भी शामिल है।
UP Election 2022: सत्ता वापसी के लिए घर-घर संपर्क अभियान चलाएगी भाजपा
इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल में जो संशोधन पेश किए गए है उससे वितरण कारोबार से लाइसेंसिंग समाप्त होगी साथ ही प्रतिस्पर्धा मे भी तेजी आएगी। इस कानून के तहत सभी आयोग में कानूनी पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी जरूरी होगी। इसके अलावा इसमें जुर्माने का प्रावधान भी होगा | बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण (एप्टेल) को शशक्त करने और नवीन खरीद प्रतिबद्धता (RPO) को पूरा न कर पाने की सूरत मे जुर्माने का प्रावधान भी होगा।
Covid vaccination पर केंद्र ने अब तक खर्च किए 9725 करोड़ रुपये Aug-Dec तक 135 करोड़ डोज होंगे उपलब्ध
