न्यूज़ डेस्क – उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की सघन जांच का आदेश दिया है। अब हर जिले में एक विशेष जांच टीम बनेगी, जिसमें प्रशासन, पुलिस और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
क्या होगी जांच
हर संस्थान के कोर्स की सूची और मान्यता पत्र की जांच की जाएगी।
बिना मान्यता के चल रहे कोर्स पर सख्त कार्रवाई होगी।
15 दिन में पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी, जिसकी निगरानी मंडलायुक्त करेंगे।
कार्रवाई
अगर किसी संस्थान में अवैधानिक प्रवेश या बिना मान्यता के कोर्स पाए जाते हैं, तो:
संस्थान पर दंडात्मक कार्रवाई होगी।
छात्रों का पूरा शुल्क ब्याज सहित वापस करना होगा।
यह कदम इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका के बाद आया है, जिसमें बिना मान्यता वाले संस्थानों की जांच की मांग की गई थी। याचिका में श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी का मामला भी शामिल है, जहां कथित रूप से बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुमति के बिना लॉ कोर्स में एडमिशन दिए गए।
1 सितंबर को एबीवीपी और अन्य छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय में विधि पाठ्यक्रमों की अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया था।
