शिमला में मस्जिद के खिलाफ हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन पड़ोसी उत्तराखंड में भी फैल गए हैं, जहां स्थानीय प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार को उत्तरकाशी में मस्जिद को गिराने की मांग करते हुए हिंसक प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य के अन्य हिस्सों में भी अपना आंदोलन फैलाने की धमकी दी। जवाब में, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए उस समय बल प्रयोग किया, जब वे जिला मुख्यालय गोपेश्वर में स्थित मस्जिद की ओर मार्च करने का प्रयास कर रहे थे।
इस घटना के परिणामस्वरूप स्थानीय व्यापारियों द्वारा पूर्ण बंद के आह्वान के बीच पुलिस कर्मियों सहित 27 से अधिक लोग घायल हो गए। जैसा कि पहले घोषित किया गया था, उत्तरकाशी और आसपास के क्षेत्रों के दक्षिणपंथी नेताओं ने कथित रूप से अवैध मस्जिद को गिराने के लिए दबाव बनाने के लिए ‘जन आक्रोश’ रैली का आयोजन किया।
भीड़ को नियंत्रित करने और यातायात को पुनर्निर्देशित करने के लिए हनुमान क्रॉसिंग, सिंघल तिराहा, भटवाड़ी रोड और भैरव क्रॉसिंग सहित रणनीतिक स्थानों पर बैरिकेड्स लगाए गए थे। स्थिति तब और बिगड़ गई जब प्रदर्शनकारियों ने ‘जय श्री राम’ का नारा लगाते हुए मस्जिद तक पहुँचने के लिए पुलिस बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश की।
पुलिस के अनुसार, बैरिकेड्स के बाहर का क्षेत्र निषेधाज्ञा के अधीन था और यह जिला प्रशासन द्वारा अनुमत मार्ग का हिस्सा नहीं था। भीड़ को लगभग तीन घंटे तक बैरिकेड्स पर ही रोके रखा गया। जब जिला कलेक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट और पुलिस अधीक्षक से बात करने की उनकी माँगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो तनाव बढ़ गया और हिंसक झड़प हो गई।
इस विवाद के दौरान, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के लाठीचार्ज का जवाब दिया, अधिकारियों पर पत्थर फेंके और आस-पास के व्यापारियों की दुकानों को नुकसान पहुँचाया, जिससे शहर में तनाव बढ़ गया। घटना के बाद, उत्तरकाशी के जिला मजिस्ट्रेट और एसपी ने आखिरकार प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। उस रात, अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया और व्यवस्था बहाल करने के लिए क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई।
इससे पहले दिन में देवभूमि रक्षा अभियान के अध्यक्ष दर्शन भारती, केशवानंद गिरि, राकेश उत्तराखंडी, सूरज डबराल और जितेंद्र चौहान समेत दक्षिणपंथी नेताओं ने हनुमान चौराहे पर एक सभा को संबोधित किया। हालांकि, पुलिस ने कहा कि मस्जिद न तो अतिक्रमण वाली जमीन पर बनी है और न ही अवैध है। पुलिस अधिकारी करण सिंह मांग्याल ने कहा, “मस्जिद कई सालों से यहां है और यह सरकारी जमीन पर नहीं है। फिर भी, हम प्रदर्शनकारियों के दावों की जांच करेंगे।”
