केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 85 नए केंद्रीय विद्यालयों (KV) और 28 जवाहर नवोदय विद्यालयों (JNV) की स्थापना को मंजूरी दे दी है, जो एक दशक में केंद्रीय विद्यालयों के सबसे महत्वपूर्ण विस्तारों में से एक है। इसके अतिरिक्त, एक मौजूदा KV का विस्तार किया जाएगा। KV की स्थापना और मौजूदा स्कूल के विस्तार की कुल अनुमानित लागत 5,872.08 करोड़ रुपये है, जो 2025-26 से शुरू होकर आठ वर्षों में फैली हुई है, जबकि समग्र परियोजना के लिए 8,231 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
सरकार के अनुसार, नए KV और JNV सामूहिक रूप से लगभग एक लाख छात्रों के लिए नामांकन के अवसर पैदा करेंगे और लगभग 6,600 नौकरियां पैदा करेंगे। प्रतिभाशाली ग्रामीण छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय के रूप में डिजाइन किए गए जेएनवी में 15,680 छात्रों को समायोजित किया जाएगा और 1,316 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष स्थायी रोजगार प्रदान किया जाएगा। ये स्कूल आपूर्ति श्रृंखलाओं और हाउसकीपिंग, सुरक्षा और सामग्री आपूर्ति जैसी सेवाओं के माध्यम से स्थानीय अवसर भी पैदा करेंगे।
वर्तमान में, 1,256 कार्यात्मक केवी हैं, जिनमें तीन विदेश (मॉस्को, काठमांडू और तेहरान) शामिल हैं, जो 13.56 लाख छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं। इस बीच, 661 स्वीकृत जेएनवी में से 653 चालू हैं। नए स्वीकृत केवी में, जम्मू और कश्मीर को सबसे अधिक संख्या (13) प्राप्त होगी, उसके बाद मध्य प्रदेश (11), राजस्थान (9), आंध्र प्रदेश (8) और ओडिशा (8) का स्थान आएगा। अरुणाचल प्रदेश को सबसे अधिक संख्या में नए जेएनवी (8) प्राप्त होंगे। केवी का आखिरी बड़ा विस्तार मार्च 2019 में हुआ था, जिसमें 50 नए स्कूलों को मंजूरी दी गई थी, जबकि 54 को यूपीए सरकार ने फरवरी 2014 में मंजूरी दी थी।
