उत्तर प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान आज यूपी की योगी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पेश किए गए योगी सरकार के अनुपूरक बजट में औद्योगिक विकास, अयोध्या और कृषि के लिए भारी भरकम राशि आवंटित की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में कई कल्याणकारी और लोकलुभावन योजनाओं के लिए धन का आवंटन किया है। इनमें बिजली आपूर्ति को प्राथमिकता देते हुए सबसे अधिक राशि दी गयी है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 28760.67 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया
आज बुधवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 28760.67 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। बजट में राजस्व लेखे का व्यय 1946.38 करोड़ रुपए, पूंजी लेखे व्यय 9714 करोड़ और नयी मांग की कुल धनराशि 7421.21 करोड़ रुपए शामिल है।
अनुपूरक बजट में अयोध्या में जनवरी 2024 में प्रस्तावित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान होने वाले आयोजन रामोत्सव के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटन किया है।
इसके अलावा अयोध्या के विकास कार्यों के लिए 50 करोड़ रुपए व अयोध्या शोध संस्थान को 5 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। प्रदेश के संरक्षित मंदिरों के अनुरक्षण के लिए 40 करोड़ जबकि पुराने मठों, मंदिरों व धर्मशालाओं की मरम्मत के लिए 6 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया है।
गंगा एक्सप्रेस वे के विकास को जीएसटी प्रतिपूर्ति के लिए 518.87 करोड़ रुपए
औद्योगिक विकास को तेजी देते हुए लखनऊ-हरदोई जिले की सीमा पर पीएम मित्र योजना के तहत बन रहे टेक्सटाइल पार्क के लिए 510 करोड़ रुपए बजट में रखा गया है। गंगा एक्सप्रेस वे के विकास को जीएसटी प्रतिपूर्ति के लिए 518.87 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। लखनऊ व कानपुर मेट्रो रेल के कर्जों के भुगतान के लिए 231.41 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है।
औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक पार्कों में फोर लेन सड़कों के निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपए का आवंटन अनुपूरक बजट में किया गया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 20 करोड़ रुपए आवंटन किया है। राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए सीड कैपिटल के तौर पर अनुपूरक बजट में आवंटित किया है।
स्मार्ट मीटर लगाने के लिए 100 करोड़ रुपए
राज्य के पावरलूम बुनकरों के लिए अनुपूरक बजट में बिजली बिल में छूट की प्रतिपूर्ति के मद में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बिजली विभाग के लिए सबसे अधिक बजट आवंटन करते हुए योगी सरकार ने किसानों को नलकूप का बिल माफ करने की मांग को पूरा किया है। किसानों के निजी नलकूपों का बिल माफ करने के लिए 900 करोड़ रुपए दिए हैं।
आरडीएसएस के तहत विभिन्न क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए 100 करोड़ रुपए और लाइन हानियों में कमी लाने की व्यवस्था के लिए 511 करोड़ रुपए अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के कर्जों के पुनर्भुगतान के लिए 2880 करोड़ का और पावर डिस्कॉम की हानियों के एवज में 3200 करोड़ रुपए बजट आवंटन किया गया है। नोयडा व मऊ में वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 1028 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
किसानों पर योगी सरकार खास मेहरबानी
यूपी की योगी सरकार किसानों पर खास मेहरबान है। इसके लिए राज्य की विभिन्न बिजलीघरों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए ओबरा सी ताप बिजलीघर को 100 करोड़ रुपए, जवाहरपुर के लिए 75 करोड़ रुपए और घाटमपुर परियोजना के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है।
किसानों के लिए योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में गन्ना बकाया भुगतान के लिए 550 करोड़ रुपए आवंटन किया है। इसमें राज्य चीनी निगम की मिलों को 150 करोड़ रुपए व सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को गन्ना बकाया भुगतान निपटाने के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किया हैं। आवारा जानवरों की देखभाल के लिए 250 करोड़ रुपए तो गौ संरक्षण केंद्र बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि अनुपूरक बजट में रखी गई है। प्रदेश में विभिन्न जिलों में चल रहे मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए 474 करोड़ रुपए बजट का आवंटन किया है। प्रदेश भर में शहरों व गांवों में सड़कों व पुलिया के निर्माण, मरम्मत आदि के लिए 3000 करोड़ रुपए बजट में रखा है। पूर्वांचल के क्षेत्रीय विकास निधि के लिए 300 करोड़ रुपए वहीं बुंदेलखंड को 75 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
