असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को कहा कि वे ‘मिया’ मुसलमानों को असम पर “कब्जा” करने की अनुमति नहीं देंगे। यह टिप्पणी नागांव में 14 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार के बाद हुई तीखी बहस के दौरान की गई थी, जिसके बाद विपक्षी दलों ने स्थगन प्रस्ताव पेश किए थे।
हिमंता सरमा ने अपराध दर में वृद्धि के दावों को खारिज करते हुए तर्क दिया कि संख्या जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में है। जब विपक्षी सदस्यों ने पक्षपात करने के लिए चुनौती दी, तो सरमा ने दो टूक जवाब दिया, “मैं पक्ष लूंगा। आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं?” इस बयान के कारण तीखी बहस हुई, जिसके परिणामस्वरूप विधानसभा सत्र को अस्थायी रूप से स्थगित करना पड़ा।
सरमा की टिप्पणी असम में मिया मुस्लिम समुदाय को लेकर चल रहे तनाव को उजागर करती है। ‘मिया’ शब्द आम तौर पर बंगाली मूल के मुसलमानों को संदर्भित करता है। इस समुदाय पर अक्सर अवैध अप्रवासी होने का आरोप लगाया जाता है, जिसने असम में महत्वपूर्ण सामाजिक-राजनीतिक चुनौतियों का सामना किया है।
असम में मिया मुस्लिम की एक बड़ी आबादी है, खासकर 126 विधानसभा क्षेत्रों में से 30 से में वो राजनीति में एक प्रभावशाली जगह रखते हैं।
मिया मुस्लिम्स को पहले कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण वोट बैंक कहा जाता था लेकिन हाल के वर्षों में, वे बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाले अखिल भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (AIUDF) के साथ बड़े पैमाने पर जुड़ गए हैं।
दूसरी ओर, सरमा ने लगातार भाजपा को इस समुदाय से दूर रखा है, जिससे एक ऐसी कहानी को बल मिला है जो मिया मुसलमानों द्वारा उत्पन्न आबादी के खतरे के रूप में उनके द्वारा देखे जाने वाले विरोध के माध्यम से हिंदू वोटों को एकजुट करने का प्रयास करती है। यह रुख असम में भाजपा की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जहाँ पार्टी अवैध आव्रजन और स्वदेशी असमिया संस्कृति के संरक्षण से संबंधित मुद्दों के बारे में लगातार मुखर रही है।
