महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार की कभी तूती बोलती थी मगर घर के लोगों ने ही उसको इस स्थिति में ला दिया कि उससे उसकी पहचान ही छीन जाने का खतरा पैदा हो गया. आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तो ऐसा ही लगता है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव निशान पर अधिकार किसका, इस बारे में चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अब चुनाव आयोग ही तय करेगा कि असली शिवसेना उद्धव गुट वाली है या फिर शिंदे गुट वाली.
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उद्धव गुट के लिए जहाँ एक आफत है वहीँ शिंदे गुट के लिए बहुत बड़ी राहत है. शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह के मामले में सुनवाई करने के लिए स्वतंत्र है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिवसेना अब किसकी है इसपर चुनाव आयोग की कार्रवाई पर अब रोक नहीं लगाई जा सकती. उद्धव ठाकरे ग्रुप चाहता था कि इस बारे में फैसला सुप्रीम कोर्ट करे या तब तक चुनाव आयोग इस पर फैसला न करे जब तक इससे जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में चले. बता दें कि विधायकों की अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है.
वहीँ सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद अब एकनाथ शिंदे गुट ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का जिक्र किया गया है. शिंदे गुट चाहता है कि चुनाव आयोग अब चुनाव चिन्ह के मामले में जल्दी से जल्दी कोई एक्शन ले. बता दें कि महाराष्ट्र की सत्ता छिनने के बाद उद्धव ठाकरे की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं. उनके सबसे भरोसेमंद और पार्टी प्रवक्ता संजय राउत इस समय जेल में बंद हैं. अभी कुछ दिनों पहले शिवाजी पार्क में ‘दशहरा रैली’ के लिए भी दोनों उद्धव और शिंदे गुट आमने-सामने थे. हाईकोर्ट ने ठाकरे गुट को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की अनुमित दे दी यही मगर शिंदे गुट इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है.
