केंद्र की मोदी सरकार की ओर से संसद में एक श्वेत पत्र लाया गया है जिसमें पिछली यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन का जिक्र है. इस वाइट पेपर में बताया गया कि यूपीए सरकार के दौरान हुए कोयला घोटाले से देश को नुकसान हुआ है. इसमें पिछले दरवाजे से गुटखा कंपनियों को लाइसेंस भी दिए गए जिससे देश की आय कम हो गई और FDI भी घटी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में कहा कि हमारी सरकार को इसे ठीक करने में 10 साल लग गए. हमारी सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया. इससे 84,000 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ. छत्तीसगढ़ में 12,000 करोड़ रुपये, झारखंड में 11,600 करोड़ रुपये, राजस्थान में 8000 करोड़ रुपये, कर्नाटक में 4000 करोड़ रुपये और मेघालय में 90 करोड़ रुपये का जिला खनिज कोष एकत्र किया गया है। हमने कोयले को हीरा बना दिया है.
वित्त मंत्री ने कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में हुए अन्य घोटालों का भी जिक्र किया. सीतारमण ने कहा कि मुंडा घोटाला 1950 के दशक में हुआ था, जिसमें एलआईसी को हरिदास मुंधड़ा की कंपनी में 1.26 करोड़ रुपये के शेयर खरीदने के लिए मजबूर किया गया था। उस दौरान तत्कालीन सरकार के वित्त मंत्री को बलि का बकरा बनाया गया था।”
वित्त मंत्री ने इसके अलावा एसबीआई के पूर्व चेयरमैन आरके तलवार का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान आरके तलवार स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के चेयरमैन थे। वह एक खास पार्टी को लोन देने के लिए राजी हो गए थे जिसके बाद उन्हें इतना परेशान किया गया कि उन्हें चेयरमैन का पद छोड़ना पड़ा। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने भी मोदी सरकार के खिलाफ एक ब्लैक पेपर जारी किया है.
