केंद्र सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मंजूरी दी है। इस नई पेंशन योजना के तहत कम से कम 25 साल नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50 फीसदी पेंशन दी जाएगी। केंद्र सरकार की इस नई योजना को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर अपनी योजनाओं पर यू टर्न लेने का आरोप लगाया और कई सवाल खड़े किये। अब कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवालों पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार यू टर्न नहीं ले रही है बल्कि बदलाव ला रही है.
कांग्रेस पर भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगाते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाल ही में शुरू की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक नई योजना है और इसे नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) की जगह नहीं लाया गया है। उन्होंने कहा, “यह कोई यू-टर्न नहीं है। यह ओपीएस और एनपीएस से अलग है। यह स्पष्ट रूप से एक नया पैकेज है।” निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाल ही में घोषित यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक बेहतर पेंशन स्कीम बताते हुए कहा कि अधिकांश सरकारी कर्मचारी इससे संतुष्ट होंगे।
सीतारमण ने कहा कि यूपीएस को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह हर गणना में फिट बैठता है और सरकार पर कोई बोझ नहीं पड़ता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अधिकांश राज्य यूपीएस को अपनाएंगे क्योंकि इससे कर्मचारियों को कई लाभ हैं। कांग्रेस के इस आरोप पर कि सरकार ने पेंशन योजना पर यू-टर्न ले लिया है, वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने पेंशन योजना में सुधार किया है और यह कोई यू-टर्न नहीं है। उन्होंने कहा कि आजकल कांग्रेस बिना व्यापक अध्ययन के टिप्पणी करती है, जो पहले नहीं होता था। अपने पिछले फैसले – लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर इंडेक्सेशन लाभ बहाल करने के कदम का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि यह यू-टर्न नहीं, बल्कि बदलाव है।
