मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ हाल ही में हुई चर्चा के बाद राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने हाल ही में राज्य के सात नए मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कार्यक्रम शुरू करने को मंजूरी दे दी है।
यूपी के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को एक और अपील प्रस्तुत की है, जिसमें छह जिलों में स्वायत्त राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में 100-100 छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति मांगी गई है। साथ ही, कानपुर देहात और ललितपुर में मेडिकल कॉलेज की सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 करने की भी अपील की गई है। इन सभी को मान्यता मिलने के बाद राज्य में एमबीबीएस सीटों की कुल संख्या में 700 की वृद्धि होगी। वर्तमान में, राज्य सरकार के अधीन विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में 10,500 एमबीबीएस सीटें हैं।
डीजी मेडिकल एजुकेशन किंजल सिंह ने शुक्रवार को बताया, “विभाग ने केंद्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को एक और अपील प्रस्तुत की है, जिसमें छह जिलों चंदौली, गोंडा, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, औरैया और कौशांबी में स्वायत्त राज्य मेडिकल कॉलेजों में 100 एमबीबीएस छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति मांगी गई है। इसके अतिरिक्त, हमने कानपुर देहात और ललितपुर में एमबीबीएस सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 करने का अनुरोध किया है।”
उन्होंने बताया कि एनएमसी अधिनियम 2019 की धारा 28 (6) के तहत, यदि प्रारंभिक अनुरोध के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) नहीं दिया जाता है, तो 30 दिनों के भीतर दूसरी अपील की जा सकती है। तदनुसार दूसरी अपील दायर की गई है। डीजीएमई ने आशा व्यक्त की कि नवीनीकृत अपील की शीघ्र समीक्षा की जाएगी और नए मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा चंदौली, सोनभद्र और कौशांबी के स्वायत्तशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए तीन दिवसीय चयन प्रक्रिया 8 अगस्त को संपन्न हुई।
