वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को अपना पांचवां बजट पेश करते हुए कहा की बजट 2023 समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा और विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं, भारत के किसानों और आदिवासी आबादी को पूरा करेगा।
इस संबंध में शुरू की जाने वाली कुछ योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी।
- सरकार हैदराबाद स्थित बाजरा संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन देगी।
- बच्चों और किशोरों के लिए भूगोल, साहित्य आदि की पुस्तकों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट और चिल्ड्रेन्स बुक ट्रस्ट को प्रोत्साहित किया जाएगा। साक्षरता में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग इसका हिस्सा होगा।
- भारत के अग्रणी शैक्षणिक संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- फार्मा में R&D को बढ़ावा देने के लिए नया प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा।
- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय केंद्र अगले 3 वर्षों में 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 740 स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगा।
- मत्स्य पालन में शामिल लोगों को और सक्षम बनाने के लिए सरकार 6,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत एक उप-योजना शुरू करेगी।
- भारत में 4 स्थानों पर 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित करे जायेंगे।
- इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी ऐप के लिए 100 लैब स्थापित की जाएंगी।
- IIT को अनुदान के माध्यम से प्रयोगशाला में हीरों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स, वाटर एयरोड्रोमों और उन्नत लैंडिंग क्षेत्रों को पुनर्जीवित किया जाएगा। निजी स्रोतों से 15,000 करोड़ रुपये सहित 75,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ स्टील, बंदरगाहों, उर्वरक, कोयला, खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान की गई है।
- भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नया ऐप लॉन्च किया जाएगा। भारत में पर्यटन के लिए 50 नए स्थलों की पहचान की जाएगी
- निवेशकों के लिए दावा न किए गए शेयरों और भुगतान न किए गए लाभांश को पुनः प्राप्त करने के लिए, एक एकीकृत आईटी पोर्टल लॉन्च किया जाएगा।
- महिलाओं के लिए मार्च 2025 तक दो साल तक के लिए नई लघु बचत योजना की घोषणा की गई।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिकतम बचत जमा सीमा को दोगुना कर 30 लाख रुपये किया जाएगा।
