नई दिल्ली: संसद के सदस्यों को अब सस्ते में खाना नहीं मिला करेगा. इसकी वजह है कि संसद की कैंटीन में सांसदों व अन्य लोगों को खाने पर दी जाने वाली सब्सिडी बंद कर दी गई है. यह जानकारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को दी. बिरला ने इससे जुड़े वित्तीय पहलुओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, हालांकि सूत्रों ने बताया कि सब्सिडी समाप्त किये जाने से लोकसभा सचिवालय को सालाना 8 करोड़ रुपये की बचत हो सकेगी.
ITDC करेगा संसद की कैंटीनों का संचालन
लोकसभा अध्यक्ष ने बजट सत्र की तैयारियों के बारे में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि उत्तर रेलवे के बजाय अब ITDC संसद की कैंटीनों का संचालन करेगा. यह भी कहा कि संसद सत्र शुरू होने से पहले सभी सांसदों से कोविड-19 जांच कराने का अनुरोध किया जाएगा.
29 जनवरी से बजट सत्र
बता दें कि संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होने वाला है. बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से 15 फरवरी और दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक होगा. बिरला ने कहा कि सांसदों के आवास के निकट भी उनके आरटी-पीसीआर कोविड-19 परीक्षण किए जाने के प्रबंध किए गए हैं. केंद्र, राज्यों द्वारा निर्धारित की गई टीकाकरण अभियान नीति सांसदों पर भी लागू होगी. उन्होंने कहा कि संसद परिसर में 27-28 जनवरी को आरटी-पीसीआर जांच की जाएगी, सांसदों के परिवार, कर्मचारियों की आरटी-पीसीआर जांच के भी प्रबंध किए गए हैं. राष्ट्रपति 29 जनवरी को सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे. बजट 2021 को 1 फरवरी को पेश किया जाएगा.
