डब्लूटीओ में रेमिटेंस पर लगने वाले सीमा शुल्क को कम करने को लेकर भारतीय प्रस्ताव को 70 से ज्यादा देशों का समर्थन मिला है। जिसके बाद विदेशों से भारत में पैसे भेजना आने वाले समय में सस्ता हो सकता है. भारत का समर्थन करने वाले देशों में यूके, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों का नाम था हालाँकि अमेरिका ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है.
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (WTO) में भारत की ओर से देशों के बीच पैसों के लेनदेन सस्ता, तीव्र और आसान बनाने के लिए एक प्रस्ताव दिया गया था। इस प्रस्ताव में भुगतान प्रणाली की इंटरऑपरेबिल्टी और इंटरलिंक करने की भी बात कही गई थी।
इस प्रस्ताव को लेकर कहा गया कि इसका लक्ष्य रेमिटेंस की लागत को कम करके 3 प्रतिशत किया जाना है। मौजूदा समय में ये 6.18 प्रतिशत है। इस प्रस्ताव के तहत मौजूदा रेमिटेंस के बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। इससे उन देशों को काफी मदद मिलेगी, जिनके बड़ी संख्या में लोग विदेशों में काम करते हैं और अपने देश में पैसा भेजते हैं। इसमें भारत का भी नाम शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर ये प्रस्ताव लागू हो जाता है तो इससे सीधे तौर पर सर्विस ट्रेड की लागत लोअर मिडिल अर्थव्यवस्थाओं के लिए 10 प्रतिशत और अपर मिडिल इनकम वाली अर्थव्यवस्थाओं को लिए 14 प्रतिशत कम हो जाएगी।
