अपनी मांगे मनवाने के लिए एक बार फिर दिल्ली कूच कर 2020 की तरह केंद्र सरकार के खिलाफ एक और आंदोलन करने के लिए किसानों ने कमर कस ली है। किसानों की सबसे ख़ास मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर है। किसानों का कहना है कि सरकार MSP को कानूनी रूप दे, मोदी सरकार इसके लिए बिलकुल भी तैयार नहीं है लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गाँधी ने किसानों की इस मांग पर आज बड़ा एलान किया है. राहुल ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर वो MSP की कानूनी गारंटी देंगे।
अपने एक्स हैंडल पर राहुल गाँधी ने लिखा कि कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार MSP की कानूनी गारंटी देने का फैसला लिया है। यह कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित कर उनका जीवन बदल देगा। न्याय के पथ पर यह कांग्रेस की पहली गारंटी है। राहुल गांधी ने एक पब्लिक मीटिंग में भी इसी बात को दोहराया और कहा कि किसान अपना हक ही तो मांग रहे हैं। इसी मांग के लिए तो वह एकबार फिर दिल्ली की ओर जा रहे हैं और एकबार फिर उन्हें रोका भी जा रहा है।
राहुल गांधी ने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि किसानों को मिनिमम स्पोर्ट प्राइस की कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए। यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि INDIA अलायंस की केंद्र में सरकार बनेगी तो हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे। हम किसानों को MSP की गारंटी देंगे। हमारा मेनिफेस्टो बन रहा है और उसमें हम किसानों और मजदूरों के लिए बहुत सी बातें ला रहे हैं। बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाने की मांग पर संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने ऐलान किया है कि किसान अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली कूच करेंगे।
