Budget 2023-24: विपक्षी नेताओं ने बुधवार को केंद्रीय बजट 2023-2024 की आलोचना करते हुए केंद्र पर बढ़ती कीमतों, बढ़ती आर्थिक विषमताओं और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाली सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने दस्तावेज़ का बचाव किया और योजना को “प्रगतिशील” कहा, यह तर्क देते हुए कि यह देश भर में सभी समुदायों को सशक्त बनाने में मदद करेगा।
विपक्ष की अगुवाई करते हुए पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा कि बजट ने लाखों लोगों की उम्मीदों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा ,“इस बजट से किसे फायदा हुआ? निश्चित रूप से गरीब नहीं। नौकरी की तलाश कर रहे नौजवान नहीं, नौकरी से निकाले जा चुके युवा नहीं, बड़ी संख्या में करदाता नहीं, गृहिणी नहीं, सोच रखने वाले भारतीय नहीं जो बढ़ती असमानता से हैरान हैं।”
वें आगे कहते है, “सरकार भी नई कर व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ है, जिसमें कुछ लेने वाले हैं। इसके अलावा नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट विकल्प बनाना घोर अनुचित है। यह सामान्य करदाताओं को पुरानी कर व्यवस्था के तहत मिलने वाली मामूली सामाजिक सुरक्षा से वंचित कर देगा।’
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए तर्क दिया कि बजट में देश के भविष्य के लिए रोड मैप नहीं है।
राहुल का कहना है, “मित्र काल’ बजट में नौकरियां पैदा करने का कोई विजन नहीं है, महंगाई से निपटने की कोई योजना नहीं है, असमानता को दूर करने का कोई इरादा नहीं है 1% सबसे अमीर 40% संपत्ति के मालिक हैं, 50% सबसे गरीब 64% GST का भुगतान करते हैं, और 42% युवा बेरोजगार हैं – फिर भी, पीएम को परवाह नहीं है! यह बजट साबित करता है कि भारत के भविष्य के निर्माण के लिए सरकार के पास कोई रोडमैप नहीं है।
