कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नाम की पट्टिका लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट की नोटिस पर यूपी सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए “नाम पट्टिका” लगाने का निर्देश जारी किया गया था। इस निर्देश के पीछे का उद्देश्य तीर्थयात्रियों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यात्रा के दौरान उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के बारे में पारदर्शिता और सूचित विकल्प को मजबूत करना था।
शीर्ष अदालत में सहारनपुर के संभागीय आयुक्त द्वारा शपथ पत्र में कहा गया है, “कांवड़ियों को परोसे जाने वाले भोजन के बारे में छोटी-छोटी भ्रांतियां भी उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती हैं और खासकर मुजफ्फरनगर जैसे सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में तनाव पैदा कर सकती हैं।” हलफनामे में कहा गया है कि दो सप्ताह से कम अवधि के लिए कांवड़ यात्रा के मार्ग तक सीमित निर्देश केवल कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के हित में जारी किया गया था, जिसमें सालाना 4.07 करोड़ से अधिक कांवड़िए भाग लेते हैं।
राज्य सरकार ने कहा कि वह संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है, प्रत्येक व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं की रक्षा करती है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो और इस उद्देश्य के लिए, सरकार हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाती है कि सभी धार्मिक संप्रदायों के सभी धार्मिक त्योहार लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाए बिना शांतिपूर्वक मनाए जाएँ या मनाए जाएँ, किसी भी अप्रिय कानून और व्यवस्था की स्थिति को रोकने के लिए उपाय किए जाएँ।
शीर्ष अदालत ने सोमवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों द्वारा जारी विवादास्पद निर्देशों के संचालन पर रोक लगा दी थी, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग के साथ सभी भोजनालयों और ढाबों को मालिकों और श्रमिकों के नाम प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी। विवादित निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और एसवीएन की पीठ ने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग के साथ सभी भोजनालयों और ढाबों को मालिकों और श्रमिकों के नाम प्रदर्शित करने की आवश्यकता है।
