बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने फिर बढ़ाई लाॅकडाउन की अवधि
सोमवार सुबह तक लागू रहेंगी बंदिशे, आवश्यक सेवाओं को रहेगी छूट
लखनऊ। जैसा की उम्मीद थी पंचायत चुनाव निपटते ही उत्तर प्रदेश को लाॅकडाउन की बंदिशों में बांध दिया गया है। पहले शुक्रवार रात से लेकर मंगलवार सुबह तक के लिये लाॅकडाउन लगाया गया था। इसके बाद लाॅकडाउन की अवधि दो दिन बढ़ाकर गुरुवार 6 मई कर दी गयी। अब लाॅकडाउन कोे फिर से विस्तार देते हुए सोमवार सुबह तक के लिये सभी बंदिशों को लागू रखा गया है।
उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट से लेकर व्यापारियों और आम जनता तक को लाॅकडाउन लगाना ही एकमात्र विकल्प दिखाई दे रहा था। अब प्रदेश सरकार ने भी धीरे-धीरे ही सही मगर प्रदेश में शुक्रवार 30 अप्रैल से लेकर 10 मई सोमवार तक का लाॅकडाउन लगा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार जिस प्रकार लाॅकडाउन की अवधि बढ़ाती जा रही है उससे संभावनाएं यही बलवती हो रही हैं कि लाॅकडाउन अभी और आगे भी बढ़ाया जा सकता है।
लाॅकडाउन के दौरान पूर्व की भांति सभी पाबंदियां लागू रहेंगी। सड़कों पर बेवजह घुमने वालों पर सख्ती दिखाई जायेगी। हालांकि आवश्यक सेवाओं जैसे आवश्यक वस्तुओं, दवा की दुकान समेत ई-काॅमर्स आपूर्ति को चालू रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिला प्रशासन को गांवों में वैक्सीनेशन और सैनिटाइजेशन को तेज करने का निर्देश दिया है। दरअसल पंचायत चुनाव निपटने के बाद प्रदेश सरकार का फोकस गांवों की ओर है क्योंकि चुनाव के दौरान गांवों में कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका बनी हुई है। इस समय ग्रामीण इलाकों में कोरोना के मरीज भी अधिक संख्या में मिल रहे हैं।
ऐसे में प्रदेश सरकार का भी मानना है कि लाॅकडाउन लगाने से जहां कोरोना का प्रसार रोका जा सकेगा वहीं इस दौरान सैनेटाईजेशन और कोरोना की जांच कराना भी आसान होगा। पिछले दो दिनों के आंकड़े भी कोरोना संक्रमण में कमी आने की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे में लाॅकडाउन लगाना प्रदेश सरकार का देर से ही सही मगर उचित उठाया गया कदम लग रहा है।
कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम और उसके समुचित उपचार के लिए प्रदेश कीी योगी सरकार ने चिकित्सा विशेषज्ञों की एक सलाहकार समिति गठित की है। लखनऊ एसजीपीजीआई के निदेशक डा.आर.के.धीमान की अध्यक्षता में गठित इस सलाहकार समिति में अध्यक्ष समेत कुल 14 सदस्य शामिल हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार इस समिति के संयोजक प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के महानिदेशक होंगे। यह समिति प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर निगाह रखेगी और सरकार को समय-समय पर अपनी सलाह देगी। प्रदेश में कोरोना की रोकथाम, मरीजों को उचित स्वास्थ सेवाएं उपलब्ध कराने आदि पर यह समिति निगरानी रखेगी और उचित कार्रवाई भी करेगी।
