संसदीय पैनल ने बीमा उत्पादों पर जीएसटी घटाने की सिफारिश की है, सरकार ने अगर इन सिफारिशों को मान लिया तो फिर इन्शुरन्स लेना लोगों के लिए सस्ता हो जायेगा। जयंत सिन्हा के अध्यक्षता वाली संसदीय पैनल की सिफारिश में कहा गया है कि स्वास्थ्य और टर्म बीमा पर जीएसटी कम करने की जरूरत है। समिति ने सुझाव दिया है कि माइक्रोइंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर GST की दर 18 प्रतिशत से कम होनी चाहिए। इसकी जरूरत वरिष्ठ नागरिकों को सबसे ज्यादा है। जीएसटी दर ज्यादा होने से इंश्योरेंस का प्रीमियम ज़्यादा होता है और गरीब लोग इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले पाते।
एक रिपोर्ट के मुताबिक संसदीय समिति ने मंगलवार को संसद में जो रिपोर्ट पेश की है उसमें जीएसटी की उंची दर की वजह से प्रीमियम का बोझ बढ़ने की बात कही गई है। समिति की रिपोर्ट में सिफारिश की गयी है कि बीमा पॉलिसी को और अधिक सस्ता बनाया जाए। सिफारिश के मुताबिक हेल्थ इन्शुरन्स प्रोडक्ट खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुदरा पॉलिसी और माइक्रो बीमा पॉलिसी पर लागू जीएसटी दरों को कम किया जा सकता है। इसके अलावा टर्म पॉलिसी भी कम की जा सकती है।
भारत में बीमा उद्योग ने काफी तरक्की की है इसके बावजूद सिर्फ 3 फीसदी लोगों के पास ही बीमा कवरेज है। इंश्योरेंस बिजनेस के मामले में भारत का दुनिया में 10वां स्थान है। साल 2020 में इसमें भारत का दुनिया में 11वां स्थान था। बढ़ता इंश्योरेंस प्रीमियम आम लोगों को लिए मुश्किल बनता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में दुवैश्विक बीमा बाजार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 2 फीसद थी। आंकड़ों के मुताबिक भारत 2021 में 1.85 प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी के साथ वैश्विक बीमा बिजनेस में 10वें स्थान पर था। भारत की हिस्सेदारी साल 2020 में 1.78 प्रतिशत थी। भारत जीवन बीमा व्यवसाय में 2021 में 9वें स्थान पर था, वहीं गैर जीवन बीमा में भारत का नंबर दुनिया में 14वां है।
