केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को आगामी जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणापत्र जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 अब कभी वापस नहीं होगा। अमित शाह ने आगे जोर दिया कि जम्मू-कश्मीर हमेशा भारत का हिस्सा रहा है और सरकार आतंकवाद और अलगाववाद से लड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणापत्र में अनुच्छेद 370 को हटाने को नरेंद्र मोदी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में से एक बताया।
अमित शाह ने कहा, अब अनुच्छेद 370 अतीत की बात हो गई है, यह संविधान का हिस्सा नहीं है। मैंने नेशनल कांफ्रेंस के एजेंडे को पढ़ा है और कांग्रेस पार्टी का एनसी को मौन समर्थन देखा है, लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि अनुच्छेद 370 अब कभी वापस नहीं होगा।
अमित शाह ने कहा कि भाजपा का मानना है कि 2014 तक जम्मू-कश्मीर हमेशा अलगाववाद और आतंकवाद की छाया में रहा। अलग-अलग राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं ने राज्य को अस्थिर रखा। सभी सरकारों ने राज्य के साथ तुष्टिकरण की नीति अपनाई। जब भी जम्मू-कश्मीर का इतिहास लिखा जाएगा, 2014 के बाद के ये दस साल राज्य के लिए स्वर्णिम काल के रूप में चिह्नित किए जाएंगे।
भाजपा ने जम्मू कश्मीर के लिए अपने घोषणापत्र में 25 वादे किए, जिनमें मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद और अलगाववाद को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। घोषणा पत्र के अनुसार जम्मू-कश्मीर के हर घर की सबसे वरिष्ठ महिला को प्रति वर्ष 18,000 रुपये प्रदान करने के लिए ‘माँ सम्मान योजना’ को लागू करने का वादा किया।
अमित शाह ने कहा, हम हर साल उज्ज्वला योजना के तहत दो मुफ्त सिलेंडर देंगे।” युवाओं को ध्यान में रखते हुए घोषणापत्र में कहा गया है कि सरकार पंडित प्रेम नाथ डोगरा रोजगार योजना (पीपीएनडीआरवाई) के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेगी। कॉलेज के छात्रों को यात्रा भत्ते के रूप में डीबीटी के माध्यम से सालाना 3,000 रुपये देगी। भाजपा ने जेकेपीएससी और यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को लैपटॉप वितरित करने और 2 साल के लिए 10,000 रुपये की कोचिंग फीस और परीक्षा केंद्रों तक यात्रा लागत की प्रतिपूर्ति का वादा किया। भाजपा के घोषणापत्र में कश्मीरी पंडितों के लिए पुनर्वास योजना का भी उल्लेख किया गया है।
अमित शाह ने बताया कि भाजपा पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 10,000 रुपये देगी, जिसमें मौजूदा 6,000 रुपये के साथ-साथ अतिरिक्त 4,000 रुपये शामिल हैं। घोषणापत्र में कृषि गतिविधियों के लिए बिजली दरों में 50% तक की कमी का भी उल्लेख किया गया है। जम्मू-कश्मीर की सरकारी नौकरियों और पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% कोटा देने और सामान्य कोटे को प्रभावित किए बिना जम्मू-कश्मीर आरक्षण नीति का पालन करने की बात घोषणा पत्र में कही गयी है। घोषणा पत्र में खंडहर मंदिरों के जीर्णोद्धार की बात कही गयी है हालाँकि घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पूर्ण राज्य के दर्जे पर चुप्पी साधी गयी है जिसे कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्राथमिकता बताया है.
