High Rise Buildings In Ghaziabad – दिल्ली के मुंडका इलाके में लगी भीषण आग में अब तक 28 लोग जलकर मर चुके हैं। दिल्ली से सटे प्रदेश के पहले जिले गाजियाबाद की बात करें तो दिल्ली में आग की घटना से सबक सीखते हुए जिले में अग्निशमन विभाग सक्रिय हो गया है। जानकारी के मुताबिक जिले में 500 से ज्यादा ऐसी बहु मंजिल सोसाइटी हैं। जहां पर आग बुझाने के इंतजाम ही नहीं है और यदि वहां आग बुझाने के इंतजाम भी हैं। तो वह पूरा सिस्टम ठप पड़ा हुआ है। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए गाजियाबाद अग्निशमन विभाग ने कई बार ऐसी सोसायटियों को नोटिस भी दिया है। लेकिन उसके बाद भी इसे गंभीरता से नहीं लिए जाने के कारण अब अग्निशमन विभाग ने सीजेएम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में 16 सोसायटी ओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसके अलावा कौशांबी की भी पांच सोसायटियों के खिलाफ कोर्ट से समन जारी किया गया है।आश्चर्य की बात यह है कि तमाम सोसाइटी ऐसी हैं। जिन पर अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं है।
इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए अग्निशमन अधिकारी सुनील कुमार का कहना है। कि बीते कुछ महीने में जिले की 295 सोसायटीओं का निरीक्षण किया गया। जिनमें 113 सोसायटियों में तमाम तरह की खामियां पाई गई। उन्हें तत्काल प्रभाव से ठीक कराने के लिए भी निर्देशित किया गया। खामियों को पूरा किए जाने के निर्देश दिए जाने के बाद 182 सोसाइटियों ने खामियां पूरी कर ली। लेकिन जो 113 सोसाइटी हैं। उन्होंने अग्निशमन विभाग के द्वारा दिए गए निर्देश के बाद भी खामियां पूरी नहीं की हैं। उन सोसायटीयों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया। वहीं 54 सोसाइटी में भी अब आग बुझाने के उपकरण की खामियां भी दूर कर ली गई है। उन्होंने बताया कि कुछ सोसाइटी ऐसी है कि उन्हें नोटिस देने के बावजूद भी समस्याएं का समाधान ना किए जाने के कारण 16 सोसायटियों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में वाद दायर किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में दर्जनों सोसायटी और अपार्टमेंट ऐसे हैं। जिनमें आग बुझाने के उपकरण ही नहीं हैं। जिनमें इंदिरापुरम इलाके के न्याय खंड, ज्ञान खंड, वैशाली सेक्टर 4 अलकनंदा व मंदाकिनी, तुलसी निकेतन कॉलोनी समेत जिले की अन्य दर्जनों सोसायटी व अपार्टमेंट शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी सोसाइटी और अपार्टमेंट में आग बुझाने का सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव मोड में होना चाहिए। इसके लिए अब दोबारा से एक विशेष अभियान चलाया जाएगा।जिन सोसाइटी या अपार्टमेंट में इस तरह की सुविधा नहीं होगी। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
