Supreme court: दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में टाल दी गई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूछा था कि दिल्ली शराब नीति घोटाले में जब राजनीति पार्टी को लाभ मिलने की बात कही जा रही है। फिर राजनीतिक पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है?
कोर्ट ने ईडी से सवाल जवाब किए
दिल्ली शराब घोटाले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान कोर्ट ने ईडी से सवाल जवाब किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई टाल दी है। अब इस पर 12 अक्तूबर को सुनवाई होगी। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मनीष सिसोदिया की तरफ से पक्ष रखा। सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आरोप बेबुनियाद हैं। इनसे साबित नहीं होता कि याचिकाकर्ता का धांधली से कोई संबंध है। आरोपी विजय नायर याचिकाकर्ता का सहयोगी नहीं है।
मनीष सिसोदिया ने दो याचिकाएं दाखिल की
सुप्रीम कोर्ट में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई का आज दूसरा दिन था। बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि दिल्ली शराब नीति घोटाले में जब राजनीति पार्टी को लाभ मिलने की बात कही जा रही है तो फिर राजनीतिक पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया है? कोर्ट ने कहा कि इन्हें (मनीष सिसोदिया) में कोई फायदा नहीं मिला है और राजनीतिक पार्टी लाभार्थी है, लेकिन पार्टी को अभी आरोपी नहीं बनाया है।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ मामले पर सुनवाई कर रही है। मनीष सिसोदिया ने दो याचिकाएं दाखिल की है। जिनमें दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत ना देने के फैसले को चुनौती दी है। ईडी की ओर से सुनवाई में एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए हैं।
फरवरी से जेल में बंद मनीष सिसोदिया
बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी ने मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया हुआ है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधी कानून और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत मामला दर्ज किया। मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि दिल्ली में शराब नीति बनाते समय कई धांधली की गईं हैं। मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। वह तब से जेल में बंद हैं।
