एग्जाम सेंटर्स तय करने के लिए यूपी बोर्ड का शेड्यूल जारी

उत्तर प्रदेशएग्जाम सेंटर्स तय करने के लिए यूपी बोर्ड का शेड्यूल जारी

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एग्जाम सेंटर्स तय करने के लिए यूपी बोर्ड का शेड्यूल जारी

  • प्रदेश भर के स्कूलों से मांगी गई सूचनाएं
  • 9 फरवरी को जारी होगी फाइनल एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट

न्यूज़ डेस्क। कोरोना काल के बीच उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तैयारियां शुरु कर दी हैं. प्रदेश भर के सभी स्कूलों को 5 दिसंबर तक आधारभूत सूचनाएं ऑनलाइन अपलोड करनी होगी. हालांकि इस बार परीक्षाओं में कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखकर सेंटर्स का निर्धारण किया जाएगा.

जिला समिति होगी गठित

सेंटर्स एलॉटमेंट के लिए जिला समिति का गठन करने को लेकर शासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं. प्रदेश भर के सभी जिलों में कमेटी के अध्यक्ष डीएम होंगे जबकि सचिव डीआईओएस होंगे. इसके अलावा बीएसए, एसडीएम और दो प्रिंसिपल्स भी इसके मेंबर होंगे.

एग्जाम सेंटर्स तय करने के लिए यूपी बोर्ड का शेड्यूल जारी

ऐसे तय होंगे सेंटर्स

  • सभी स्कूलों को 5 दिसंबर पर अपनी बेसिक इंफो, सुविधाएं परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी. अगर इसमें किसी तरह की कमी दिखती है तो करेक्शन भी इसी डेट में किया जाएगा.
  • 20 दिसंबर तक डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी इसका वैरिफिकेशन करेगी.
  • 26 दिसंबर तक कंपलीट रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी .
  • 11 जनवरी तक एग्जाम सेंटर्स का ऑनलाइन एलॉटमेंट किया जाएगा .
  • 16 जनवरी सेंटर्स को लेकर शिकायत या आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकती है .
  • 25 जनवरी तक शिकायतों का निस्तारण डीआईओएस की ओर से किया जाएगा
  • 31 जनवरी तक अपत्तियों व परीक्षण की रिपोर्ट की जांच डीएम व उनकी कमेटी करेगी और अपनी सहमति देगी .
  • 4 फरवरी तक स्टूडेंट्स , पेरेंट्स, प्रिंसिपल और मैनेजमेंट की कोई आपत्ति शेष रहती है तो वह स्वीकार की जाएगी .
  • 9 फरवरी तक जिला समिति के अनुमोदन पर सेंटर्स अलॉटमेंट ई-मेल आइडी पर निर्धारित तिथि तक आपत्तियों का परीक्षण कर निराकरण कर अंतिम सूची वेबसाइट पर जारी कर देगी.

ये है गाइडलाइन

  • एक केंद्र पर 800 से ज्यादा स्टूडेंट्स की सिटिंग कैपेसिटी नहीं होगी. पहले से कैपेसिटी 12 सौ से ज्यादा नहीं थी.
  • मेरिट के आधार सेंटर्स को तय किया जाएगा. बेसिक सुविधाओं के लिए अंक तय कर मेरिट विभाग तय करेगा.
  • सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मिनिमम कैपेसिटी 150 होगी. जबकि अभी तक ये 3 सौ थी.
  • स्टूडेंट्स के बैठने के लिए 36 वर्ग फुट क्षेत्रफल का स्थान तय किया गया है.
  • अगर कोई स्कूल वेबसाइट पर गलत जानकारी देता है और वैरिफिकेशन के दौरान कमी मिलती है तो उस स्कूल को सेंटर बनने की पात्रता से बाहर कर दिया जाएगा.

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