यूपी बजट: मुफ्त पानी से किसानों को साधने की कोशिश

लखनऊ: उप्र की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मौजूदा कार्यकाल आज आखिरी बजट पेश किया जिसमें किसानों के लिए सिंचाई के लिए मुफ्त पानी देने का एक बड़ा एलान किया गया । वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि किसानों को मुफ्त में पानी दिया जाएगा। अयोध्या के लिए 140 करोड़ रुपये दिया गया है। जेवर एयरपोर्ट के पास इलेक्ट्रानिक सिटी बनाई जाएगी। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे को मुफ्त यूनीफार्म दिया जाएगा। कलाकारों को यूपी गौरव सम्मान दिया जाएगा।

बजट में उप्र सरकार ने 2021-22 के बजट में अयोध्या में निर्माणाधीन हवाई अडडे ‘मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट’ के लिये 101 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। बजट में 27,598.40 करोड़ रुपये की नयी योजनाएं सम्मिलित हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ₹700 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
₹05 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख के आकार का वित्तीय वर्ष 2021-22 बजट उत्तर प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित करने तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
लखनऊ में एयरपोर्ट के सामने नादरगंज में 40 एकड़ क्षेत्रफल में PPP मॉडल पर ‘अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी कॉम्प्लेक्स’ का निर्माण प्रस्तावित।
यमुना एक्सप्रेस-वे में जेवर एयरपोर्ट के समीप एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना, बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य।
पावरलूम बुनकरों को राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था। इससे बुनकर आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे।
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 25,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य।
माटीकला की परम्परागत कला एवं कारीगरों को संरक्षित/संवर्धित करने हेतु बजट में ₹10 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत सामान्य महिला एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को ₹10 लाख तक ब्याज रहित ऋण तथा सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को 4% वार्षिक ब्याज पर बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था।
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पारम्परिक कारीगरों हेतु विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए ₹30 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी की बंद पड़ी कताई मिलों की परिसम्पत्तियों को पुनर्जीवित कर PPP मोड में औद्योगिक पार्क/आस्थान/क्लस्टर स्थापित कराए जाने का निर्णय। इस हेतु ₹100 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
किसानों को नाबार्ड से रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराए जाने हेतु ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत ₹400 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण हेतु ₹150 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित। एकीकृत सहकारी विकास योजना के लिए ₹10 करोड़ की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव।
रोजगार के नए अवसर सृजित कराने के लिए उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2017 के क्रियान्वयन हेतु ₹40 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
छोटे और लघु व्यवसाय करने वाले उद्यमियों को व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए बजट में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना हेतु ₹400 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
10 नगर निगमों-वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा-वृंदावन एवं शाहजहांपुर को राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्मार्ट एवं सेफ सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय। वर्ष 2021-2022 के बजट में ₹175 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
प्रदेश के 10 शहर-लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़ स्मार्ट सिटी योजना हेतु चयनित। योजना हेतु ₹2,000 करोड़ बजट की व्यवस्था प्रस्तावित।
दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के निर्माण हेतु ₹1,326 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए ₹300 करोड़ व बुंदेलखंड क्षेत्र की विशेष योजनाओं हेतु ₹210 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।
गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए भूमि ग्रहण हेतु ₹7,200 करोड़ व निर्माण कार्य हेतु ₹489 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
किसानों को रियायती दरों पर फसली ऋण उपलब्ध कराए जाने के लिए अनुदान हेतु ₹400 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है।