केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लोकसभा में संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021 सबके सामने पेश किया, अच्छी बात यह रही की यह बिल सर्वसम्मति से पास हो गया। विपक्ष की पार्टियों ने भी इस विधेयक का पूर्ण समर्थन किया है। ये बिल राज्यों की सरकारों को OBC List तैयार करने का पूर्ण अधिकार देगा। अभी कुछ दिन पहले ही PM नरेंद्र मोदी की अगुआई में केंद्रीय कैबिनेट ने इस बिल पर मुहर लगाई थी। इस बिल संशोधन की मांग कई जगह के क्षेत्रीय दलों के साथ सत्ताधारी पार्टी के बड़े OBC नेताओं ने भी की है।
सर्वोच्च न्यायालय मे सुप्रीम कोर्ट के दखल देने के बाद यह बिल संसद में पेश किया गया था। मई में SC ने याचिका पर सुनवाई की थी और कहा था कि केवल केंद्र को ही ये अधिकार है कि वह OBC समुदाय से जुड़ी लिस्ट को बना सके या तैयार कर सके। हालांकि, केंद्र और राज्य सरकार ने इसपर आपत्ति की थी, अब इसके बाद केंद्र सरकार संविधान संशोधन बिल लाकर इसे कानून का अमली जामा पहनाना चाह्ती है।
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संसद में संविधान के अनुच्छेद 342-ए और 366(26) सी के संशोधन बिल पर जैसे ही मुहर लगेगी राज्यों के पास OBC वर्ग में अपनी जरूरत के हिसाब से, जातियों को अधिसूचित करने की शक्ति मिल जाएगी ।
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इससे गुजरात में पटेल समुदाय, महाराष्ट्र में मराठा समुदाय, कर्नाटक में लिंगायत समुदाय और हरियाणा में जाट समुदाय को OBC वर्ग में शामिल करने का सुनहरा मौका मिल सकता है। इन जैसी कई जातियां एक लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रही हैं, जबकी, सुप्रीम कोर्ट इन मांगों पर रोक लगाता आया है।
