लखनऊ: कोरोना महामारी के कारण वित्तीय दिक्कतों में जूझ रही राज्य सरकार कर्मचारियों के 6 प्रकार के भत्ते खत्म करने जा रही है। सरकार ने नगर प्रतिकर भत्ता (सीसीए) व सचिवालय भत्ता सहित छह भत्तों को समाप्त करने का फैसला लिया है। जल्द ही इससे संबंधित शासनादेश जारी होगा। बताया जाता है कि राज्य सरकार ने कैबिनेट बाई सकुर्लेशन इस पर मुहर भी लगा दी है।
कोविड से जंग के लिए वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन में जुटी सरकार ने बीते 24 अप्रैल को नगर प्रतिकर भत्ता, सचिवालय भत्ता, अवर अभियंताओं को मिलने वाले विशेष भत्ता, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलने वाले रिसर्च, अर्दली व डिजाइन भत्ता तथा सिंचाई विभाग में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलने वाले आईएंडपी भत्ता और अर्दली भत्ता के साथ ही पुलिस विभाग के अपराध शाखा, अनुसंधान विभाग, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, आर्थिक अपराध अनुसंधान, सर्तकता अधिष्ठान, अभिसूचना सुरक्षा शाखा तथा विशेष जांच शाखा में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलने वाले विशेष भत्ता को स्थगित किया था। इन भत्तों का भुगतान एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक स्थगित करने का आदेश जारी किया गया था। अब इन भत्तों को समाप्त कर दिया गया है।
