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कांग्रेस का न्याय पत्र जारी, आरक्षण पर अधिकतम सीमा बढ़ाई जाएगी

नेशनलकांग्रेस का न्याय पत्र जारी, आरक्षण पर अधिकतम सीमा बढ़ाई जाएगी

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लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पार्टी ने आज अपने घोषणापत्र के रूप में ‘न्याय पत्र’ जारी किया है। पार्टी ने न्याय पत्र में पांच न्याय गारंटियों को शामिल किया। न्याय पत्र में कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सब मिलकर इस अन्याय काल के अंधेरे को दूर करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया कि सरकार बनने पर आरक्षण की अधिकतम सीमा पर लगाकर 50 प्रतिशत का कैप हटाया जायेगा।

न्याय पत्र में जाति आधारित जनगणना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को बिना भेदभाव के लागू करने की बात भी कही गयी है। घोषणा पत्र में सरकार में आने के बाद नई शिक्षा नीति को लेकर राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके संशोधन करने की बात कही गयी है। न्याय पत्र में कहा गया है कि सरकार बनने के बाद पिछले 10 वर्षों में हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराई जाएगी।

कांग्रेस पार्टी ने ‘किसान न्याय’ के तहत MSP को कानूनी दर्जा देने, किसानों की कर्ज माफी के लिए आयोग के गठन और जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है। न्याय पत्र में ‘श्रमिक न्याय’ के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया गया है। ‘नारी न्याय’ के अंतर्गत ‘महालक्ष्मी’ गारंटी के तहत कांग्रेस पार्टी ने गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये हर साल देने के वादे किए हैं।

न्याय पत्र में शीर्ष अदालतों में जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ विचार विमर्श कर National Judicial Commission का गठन करने की बात कही गयी है। कांग्रेस पार्टी ने ‘युवा न्याय’ के तहत 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए अप्रेंटिस कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने के वादे को शामिल किया है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और पी चिदंबरम मौजूद रहे.

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