तौक़ीर सिद्दीक़ी
लंबे समय से अपनी पार्टी की अपील को उसके मूल दलित आधार से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती को 2024 के लोकसभा चुनावों से एक कड़ा संदेश मिला। नतीजों से संकेत मिला कि उनकी पार्टी की राजनीतिक नींव, जो कभी दलित वोटों पर बहुत अधिक निर्भर थी, काफी हद तक खत्म हो गई है। यह अहसास अब उनके सार्वजनिक बयानों में झलकता है। लोकसभा चुनावों के बाद मायावती ने लगातार बहुजन समाज के कल्याण पर जोर दिया है, जो हाशिए पर पड़े समुदायों का व्यापक गठबंधन है जिसने मूल रूप से उनकी पार्टी का आधार बनाया था। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अपने हालिया संवादों में बसपा नेता ने बार-बार “बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय” के नारे का हवाला दिया है जो उनके पहले के मंत्र “सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय” से अलग है।
इस सप्ताह की शुरुआत में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान मायावती के बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में फिर से चुनाव ने इस बदलाव को और मजबूत किया। एकबार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अपने संबोधन में बिना व्यापक सर्वजन एजेंडे का उल्लेख किए जो उत्तर प्रदेश में बसपा के शासन के दौरान उनके कार्यकाल की पहचान थी, उन्होंने बहुजन समाज के कल्याण पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया। उनकी बयानबाजी में बदलाव उल्लेखनीय है। जब बसपा उत्तर प्रदेश में सत्ता में थी, तो सरकार का आदर्श वाक्य समावेशी था, जो सभी सामाजिक समूहों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता था। यहां तक कि मई 2024 में लोकसभा चुनाव परिणामों से पहले मायावती ने गौतम बुद्ध की जयंती पर जारी एक संदेश में इस समावेशी दृष्टिकोण को दोहराया। उन्होंने अपने समर्थकों को याद दिलाया कि बसपा ने “सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय” के आदर्श के तहत उत्तर प्रदेश में चार बार सरकार बनाई, जो एक समतावादी समाज की स्थापना का प्रयास था। हालांकि लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद से उनका ध्यान केवल बहुजन हितों तक सीमित हो गया है। यह बदलाव पार्टी सदस्यों को उनके हालिया राष्ट्रीय स्तर के संबोधन में स्पष्ट था, जो चुनावी परिणामों के जवाब में एक स्ट्रेटेजिक रीबैलेंसिंग को दर्शाता है।
उत्तर प्रदेश में सभी दलों की निगाहें दलित वोट बैंक पर हैं और इसी वोट बैंक के लालच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मायावती के समर्थन में उस समय उतर आए, जब भाजपा के एक विधायक ने बसपा प्रमुख पर हमला किया। वैसे तो आप इसे राजनीतिक शिष्टाचार का नाम दे सकते हैं लेकिन अखिलेश के बयान का उद्देश्य शिष्टाचार से ज़्यादा बसपा के वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करना था। अखिलेश का ये राजनीतिक बयान उस समय सामने आया जब मथुरा से भाजपा विधायक राजेश चौधरी ने मायावती पर उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री होने का आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा द्वारा उनके पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री के रूप में समर्थन देने के फैसले को भी एक गलती बताया।
भाजपा विधायक के इस बयान पर बबुआ ने बुआ के साथ एकजुटता दिखाई, अखिलेश यादव ने इन आरोपों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से मायावती का बचाव किया। वहीँ मायावती ने भी अखिलेश के इस समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। ये सिलसिला आगे भी कायम रहा, अखिलेश यादव ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से मायावती को धन्यवाद देकर इस इशारे का जवाब दिया। अपने संदेश में अखिलेश ने हाशिए पर पड़े और वंचित समुदायों से आने वाली एक सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों के जवाब में भड़के विरोध के महत्व को स्वीकार किया। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अखिलेश को अच्छी तरह से पता है कि बसपा के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए मायावती के प्रति सम्मान और एकजुटता दिखाना बहुत जरूरी है।
2024 के लोकसभा चुनावों में बसपा का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा, पार्टी का खाता भी नहीं खुला। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में उसे केवल एक सीट हासिल हुई और वोट प्रतिशत सिमटकर 13 पर आ गया वहीँ 2024 में ये और भी सिकुड़ गया और मात्र 9.4 प्रतिशत पर आ गया और एक भी सीट हासिल नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में उसकी ताकत को देखते हुए यह गिरावट विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि यूपी में अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 22 प्रतिशत है। मुसलमानों को बड़ी संख्या में टिकट देकर मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित करने के बसपा के प्रयासों के बावजूद बहन जी को अच्छे परिणाम नहीं मिले। इस बीच बसपा का पारंपरिक दलित वोट बैंक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर खिसकता हुआ दिखाई दिया। चुनाव बाद विश्लेषण में यह स्पष्ट हो गया कि बसपा को कमजोर और निष्क्रिय माना जा रहा था, जिससे उसके मतदाता सपा और कांग्रेस में विकल्प तलाश रहे थे। इस चिंता के कारण मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद, जिन्हें पहले उनका उत्तराधिकारी बताया जा रहा था, को उनकी नातजूर्बेकारी का हवाला देते हुए चुनावों के दौरान नेशनल कोऑर्डिनेटर की भूमिका से हटा दिया।
पार्टी को दोबारा खड़ा करने के लिए, मायावती ने आकाश आनंद को फिर से पार्टी में महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियाँ सौंपी हैं और उन्हें चुनावी राजनीति के माध्यम से संगठन को सक्रिय करने का काम सौंपा है। आकाश आनंद को आगे करके मायावती का उद्देश्य भविष्य के चुनावों को गंभीरता से लड़ने और अपने निराश मतदाताओं के बीच विश्वास को फिर से बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना है. मायावती का ध्यान केंद्रित करने का यह कदम उत्तर प्रदेश में खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करने की उम्मीद में अपने मूल आधार पर रणनीतिक वापसी को दर्शाता है। फिलहाल इसका जवाब अभी भविष्य में छुपा हुआ है, 2027 में बसपा की क्या स्थिति हो सकती है इसका अंदाजा उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के नतीजों से निकलेगा, शायद इसीलिए बसपा प्रमुख इन उपचुनावों के लिए मुख्य चुनाव की तरह तैयारी कर रही हैं.
