दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को अभी राहत नहीं मिली, अदालत में आज हुई सुनवाई की उनकी न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि उसके पास केजरीवाल द्वारा अब वापस लिए गए शराब नीति मामले में 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के सबूत हैं।
ईडी ने अदालत से केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आग्रह करते हुए कहा कि दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं की आगे की जांच के लिए यह आवश्यक है, जिसे 2022 में रद्द कर दिया गया था। केजरीवाल के वकील ने कहा, “पहले कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं पता चला।” केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। बुधवार को उनकी न्यायिक हिरासत खत्म होने वाली थी।
केजरीवाल को 21 मार्च को आबकारी नीति में अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 10 मई को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए 2 जून तक अंतरिम जमानत दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इस बीच, आप और केजरीवाल ने सभी आरोपों का खंडन किया है और गिरफ्तारी और मामले को “राजनीतिक प्रतिशोध” बताया है। अरविन्द केजरीवाल के अतिरिक्त अदालत ने मई में गिरफ्तार किए गए आबकारी नीति मामले के आरोपी विनोद चौहान की जुडिशल कस्टडी भी 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। दोनों को जुडिशल कस्टडी की अवधि खत्म होने पर तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया।
