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BRI: चीन को बड़ा झटका, इटली के बाद ये देश हुआ बेल्ट एंड रोड परियोजना से बाहर

इंटरनेशनलBRI: चीन को बड़ा झटका, इटली के बाद ये देश हुआ बेल्ट...

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BRI News: फिलीपींस और चीन के बीच दक्षिण चीन सागर को लेकर विवाद चल रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि इसी वजह से फिलीपींस ने चीन की परियोजना से अलग होने का फैसला कर लिया है।
चीन पूरी दुनिया में आर्थिक प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा है। इस लक्ष्य को पाने के लिए चीन ने एक खरब डॉलर की बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव परियोजना (बीआरआई) की शुरुआत की है। जिसमें कई देशों में चीन विकास परियोजनाओं का निर्माण करेगी। अब चीन की यह महत्वकांक्षी परियोजना खटाई में पड़ गई है। दरअसल चीन की इस परियोजना से कई देशों ने पीछे हटने का फैसला कर लिया है। बीते दिनों इटली ने बीआरआई से बाहर होने की घोषणा की थी। अब जानकारी है कि फिलीपींस ने खुद को चीन की बीआरआई परियोजना से अलग कर लिया है।

पहले इटली हुआ था बीआरआई से बाहर

गौरतलब है कि हाल में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम का आयोजन किया। जिसमें 23 देशों के प्रमुख शामिल हुए थे। लेकिन फोरम आयोजित होने के कुछ दिनों के अंदर इटली और अब फिलीपींस के बाहर होने से चीन की इस महत्वपूर्ण परियोजना को धक्का पहुंचा है।

बेल्ट एंड रोड परियोजना की गति भी धीमी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिलीपींस परिवहन मंत्रालय ने बेल्ट एंड रोड परियोजना से अब पूरी तरह बाहर होने का फैसला किया है। फिलीपींस और चीन के बीच दक्षिण चीन सागर को लेकर विवाद चल रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस वजह से फिलीपींस ने चीन की इस परियोजना से खुद को अलग कर लिया है। इसी के साथ हाल के सालों में बेल्ट एंड रोड परियोजना की गति भी धीमी हुई है। चीन की आर्थिक ताकत कम हुई है और चीन के बढ़ते कर्ज के जाल से कई देश सोचने पर मजबूर हैं।

दक्षिण चीन सागर विवाद का साया

चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस पेट्रोलिंग के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था। जिस पर फिलीपींस राष्ट्रपति फर्दीनांद मार्कोस जूनियर ने चिंता जाहिर की थी। फिलीपींस में बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत चीन 4.9 अरब डॉलर का निवेश करने का एलान किया था। जिसके तहत मिनदानाओ रेलवे प्रोजेक्ट, कलीवा डैम प्रोजेक्ट, चिको रिवर पंप इरीगेशन प्रोजेक्ट, समल आइलैंड-दावाओ सिटी को जोड़ने वाली परियोजना आदि का निर्माण होना था। बताया जा रहा है कि फिलीपींस अब जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के निवेश को मंजूरी देने पर नए सिरे से विचार कर रहा है।

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